काठमाडौं । प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ ।
मंगलबार दर्ता भएको रिटमा निवेदकले यसअघि नै प्रचण्डले आफूले अपराध गरेको स्वीकार गरिसकेको भन्दै कारबाहीको कुनै विकल्प नरहेको दाबी गरेका छन् ।
‘प्रचण्डको साबिती बयानले निजलाई कारवाही गर्नुको विकल्प नै छैन । द्वन्द्वको राजनीतिक सम्बन्धको कुरा जे भए पनि तिनको कानूनी पक्षलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘हालको अवस्था प्रचण्डले साबिती बयान दिएको त्यो पनि ५००० को हत्याको जिम्मेवारी लिएर । प्रचण्डलाई सजाय नगरिँदा विधिको शासन कमजोर हुने र पीडितको प्रभावकारी उपचारको हकमा आघात पुग्ने एवं पीडितको संवैधानिक र कानूनी हक हनन् हुन जाने स्पष्ट छ । अपराधी हुँ भनेर स्वीकार गर्दा पनि कारवाही नगर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको बाध्यात्मक नियम विपरीत हुनेछ ।’
व्यक्ति हत्या अपराध भएको बताउँदै दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्नु राज्यको कर्तव्य र दायित्व भएको भन्दै राज्यको संयन्त्र प्रयोग गरि कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ ।
‘व्यक्ति हत्या अपराध हो र यसबाट उन्मुक्ति मिल्दैन । दोषी पत्ता लगाएर कारवाही गर्ने कुरा राज्यको कर्तव्य र दायित्व भित्रका कुरा हुन् । यस निम्ति राज्यसँग समक्ष संयन्त्र रहेको कुनै र ती संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गर्ने क्रममा कानूनले निर्दिष्ट गरेको दायित्वबाट राज्य पन्छिन पाउने अवस्था नहुने नजीर पनि स्थापित भएको छ ।’ निवेदकको दाबी रहेको छ ।
२०७६ साल माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले द्धन्द्धकालमा मारिएका १७ हजार मध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिने स्वीकार गरेका थिए । उनको अभिव्यक्तिविरुद्ध रिट दर्ताका लागि पुगेको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायत २८ जनाले दायर गरेको रिट शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यससँगै मंगलबार उक्त रिट दर्ता भएको र बिहीबारको लागि पेशी तोकिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया