काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले प्रचण्डविरुद्ध यसअघि दरपीठ भएको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए ।
आइतबार माओवादीका महासचिव देव गुरुङले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डले संविधान प्रदक्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरेको भन्दै बोलेको कुराविरुद्ध रिट दायर गर्न नहुने भन्दै आपत्ति जनाए ।
‘यस पार्टीका अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदक्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भी कलुषित पूर्वाग्रही भावनाले ग्रसित भई दायर भएको रिट निवेदक न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य शिद्धान्त विपरित र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकुल भएको सबद्ध निकायहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ ।’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
१० वर्षे जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरुको सम्बन्धमा वृहत शान्तिसम्झौता बमोजिम सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भइ घटनाको छानबिनको लागि लागिरहेको बेलामा यस्तो प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने माओवादीको ठहर छ । त्यसो गरिँदा शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती सिर्जना हुने भन्दै शान्ति सम्झौताका पक्षधर, शान्तिपक्षधर आम जनता र अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई एक जुट हुन समेत आह्वान गरेको छ ।
केही समय अघि प्रचण्डले खुलामञ्चको एक कार्यक्रममा बोल्दै जनयुद्धकालमा १७ हजार मान्छे मारेको जिम्मा आफूले मात्र नलिने भन्दै ५ हजारको जिम्मा मात्रै आफूले लिन सक्ने दाबी गरेका थिए । उनको अभिव्यक्ति विरुद्ध रिट परे पनि सर्वोच्चले दरपीठ गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया