महिला पत्रकारको सुरक्षाका विषयमा राज्य सचेत छ : सभामुख घिमिरे

लोकपथ
14
Shares
sf7df8f}F, !( kmfu’g . k|]; sfplG;n g]kfnåf/f z’qmaf/ cGt/f{li6«o dlxnf lbj;sf cj;/df cfof]lht ldl8ofdf dlxnfsf ;jfn ljifo uf]i7Ldf ;xefuL x’g’ePsf ;efd’v b]j/fh l3ld/]nfO{ sfplG;nsf] tkm{af6 kmf]6f] k’:ts x:tfGt/0f ub}{ cWoIf afns[i0f a:g]t . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले आमसञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित विधेयकबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउन प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सुझाव दिएका छन् ।

आज यहाँ प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका सन्दर्भमा आयोजित ‘आमसञ्चार माध्यममा महिलाको सवाल’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘आमसञ्चार माध्यमसम्बन्धी विधेयक छिटो ल्याउन र प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन समयमै गर्नका लागि म व्यक्तिगत र संस्थागतरूपमा सुझाव लिन तयार छु ।’

उनले थपे, ‘विधेयकबारे छलफल गर्ने र पास गराउने भूमिका सांसदहरूले हो । सांसदसँगै दलका नेता र सम्बन्धित सरोकारवालाकोे ध्यानाकर्षण हुने गरी छलफल तथा अन्तर्क्रिया बढाउन आवश्यक छ ।’ उनले पत्रकारितालाई देशको चौथो अंग भन्ने गरे पनि पत्रकारको मूल्यांकन हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताए ।

उनले विशेषगरी महिला पत्रकारको सुरक्षाका विषयमा राज्य सचेत रहेको समेत स्पष्ट पारे । अन्तर्क्रियामा काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सञ्चारसम्बन्धी ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को संशोधन तत्काल गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानार्कषण गराए ।

उनले भने, ‘सञ्चारमाध्यमको पुरानो परिभाषाले सञ्चारमाध्यमको नयाँ आयामलाई समेट्न सकेको छैन । काउन्सिलको ऐन र सञ्चारमाध्यमको ऐनलाई तत्काल संशोधन आवश्यक छ ।’ उनले सञ्चारमाध्यमलाई महिलामैत्री बनाउन आचारसंहिताको कार्यान्वयन आवश्यक भएको बताए ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्काले समितिले सीमित क्षेत्राधिकारका कारण अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गरिन् । ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिसँग पत्रकारका अपेक्षा धेरै छन् । तर समितिलाई अनुगमन र सिफारिस गर्नेबाहेक धेरै अधिकार छैन’, उनले भनिन् । न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउनका लागि समितिलाई थप अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारितामा महिलाको सहभागिता बढ्दै जानु सकारात्मक भएको धारणा राखे । उनले संख्यासँगै लैङ्गिकमैत्री वातावरण बनाउनका सबै सरोकारवाला पक्ष लागि पर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सह–प्राध्यापक कुन्दन अर्याल, अधिवक्ता दुर्गा अधिकारी र पत्रकार बबिता बस्नेतलगायतले महिला पत्रकारको सहभागिता बारेमा चर्चा गरेका थिए । अन्तर्क्रियामा आमसञ्चारमाध्यममा महिलाको सवाल, महिला पत्रकारको सहभागिता, बौद्धिक हिंसा, कार्यस्थलमा हुने हिंसा र कार्य मूल्याङ्कनको विषयमा छलफल भएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?