काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको ध्यान ऐन, कानून बनाउनेतर्फ जान नसकेको बताएका छन् । आइतबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले ऐन, कानून बनाउनेतर्फ संसदको ध्यान जान नसकेको बताएका हुन् ।
देशमा धेरै ऐन, कानूनहरु बनाउनुपर्ने आवश्यकता भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए । उनले बनेका ऐनहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाको सन्दर्भमा निष्पक्ष ढंगले अनुगमन पनि हुन नसकेको बताए । उनले सरकारले संसदलाई उचित ढंगले नहेरेको बताए । सभामुख घिमिरेले कतिपय कुराहरु न्यायपालिकामा गएर पनि काममा अवरोध खडा भएको बताए ।
उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका बीचमा समन्वय हुनुपर्ने बताए । उनले भने– ‘अहिले हाम्रो देशमा धेरै कुराहरु त ऐन, कानून बन्ने कुरामा अभाव नै देखिएको छ । यद्यपि हामीले धेरै ऐनहरु बनाउने काम गरेका छौँ । तर बनेका ऐनहरुले त्यतिबेलाकै कामहरु गर्न कार्यान्वयनका रुप कति लिएका छन् भन्ने कुरा हाम्रा विभिन्न प्रणालीहरु, खासगरी संसदीय प्रणालीभित्र अपनाइने विभिन्न खालका समितिहरु र तरिकाहरुबाट त्यसको अनुगमन निष्पक्ष ढंगबाट हुन कतिपय कारणले सकिरहेको छैन । संसदको ध्यानपनि त्यतातिर धेरै जान सकिरहेको छैन ।’
सभामुख घिमिरेले विगतमा भएका युद्धमा प्रभावित मान्छेहरुका लागि सरकारले गम्भीर भएर कुनैपनि काम गर्न नसकेको बताए । त्यस्तै संसदमा पनि ती विषयमा आधारित भएर छलफल गर्न नसकिएको भन्दै त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने– ‘बेपत्ता नागरिकहरुको छानविनको कुनै निष्कर्ष नभइकन छानविन आयोगको समय सिद्धियो । बेपत्ता नागरिकहरुको खोजी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नभइ सिद्धियो । अहिलेको सरकारले म्याद थपेर पनि केही समय बित्यो तर त्यसलाई फेरि गठन गर्ने र बडी बनाएर काम गर्ने भइरहेको छैन ।
त्यस्तै गरेर हिजोको विभिन्न समयमा भएका युद्धहरुमा मान्छेहरुले पाएका सास्तीहरु, रोगी भएर जीविका चलाइरहेका परिस्थितिहरुप्रति सरकार गम्भीर भएर काम, कार्यक्रमहरु ल्याउन सकिरहेको छैन ।’
सभामुख घिमिरेले सदन यीनै विषयहरुमाथि आधारित भएर आवश्यक छलफल गर्ने दिशामा जान नसकेको बताए । २०७८ साउन १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोग र यसका पदाधिकारीहरुको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
फेरि बाधा अड्काउ–फुकाउमार्फत २८ असोजको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट आगामी असार मसान्तसम्म दुबै आयोगको थपिएको छ। यसैवर्ष दुई पटक म्याद थपिए पनि ३१ असार २०७८ देखि नै दुबै आयोग पदाधिकारीविहीन छ ।
सभामुख घिमिरेले सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताए । उनले संसदलाई जनताको आकांक्षा अभिव्यक्ति गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया