काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाको रकम माफी मिनाहा भएको छ ।
उनले मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन ४ गतेको बैठकको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम सो जरिवानाको रकम माफी मिनाहा गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यससँगै निर्वाचन आयोगको निर्णयअनुसार जरिवानामा परेका स्थानीय तहका उम्मेदवारले अब जरिवाना तिर्नु नपर्ने भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएर जरिवानामा परेका जनप्रतिनिधिहरूले गत माघ २२ गते गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिलाई मिनाहाका लागि अनुरोधपत्र पठाएका थिए ।
यस्तै प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न दलका नेताहरूलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । उनीहरुको आग्रहअनुसार मन्त्रिपरिषदबाटै सिफारिस भएर राष्ट्रपतिबाट यो निर्णय भएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग गत भदौ ३१ मा निर्णय गरेको थियो ।
निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको कारण आयोगले १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारलाई कारबाही स्वरूप १ लाख ५० हजार देखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, आयोगको यो अन्तिम निर्णय उपर उम्मेदवारहरुको तर्फबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले नेपालको सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक र शैक्षिक परिवेशलाई न्यायिक दृष्टिमा राखी व्यवहारिक एवं परिस्थितिजन्य समस्याको समाधान गर्न एक पटक पुनर्विचार गर्नका लागि आग्रह गरेका थिए ।
जरिवाना नतिर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालसमेत रहेका थिए । यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले समेत तत्काल जरिवाना नतिर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया