सुर्खेत । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले सरकार भ्रष्ट छ होइन, भ्रष्टाचारका लागि सरकार छ भन्ने भाष्य बनिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सुर्खेतमा आयोजित कुडा कर्णाली कार्यक्रममा लोकतन्त्रको भविष्यका बारेमा आम नागरिकमा चासो र चिन्ता बढेको भन्दै पोखरेलले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म मौलाएको भ्रष्टाचारले ‘सरकार भ्रष्ट छ भन्ने होइन भ्रष्टाचारका लागि सरकार छ’ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै गएको बताए ।
तर यसो हुनुमा निर्वाचन प्रणाली र लोकतन्त्र दुबैको दोष नरहेको उनले बताए । व्यवस्था परिवर्तनका लागि मात्रै नेपालले तीन पुस्ताको समय बिताएको भन्दै पोखरेलले अविकासको सम्पूर्ण दोष शासकीय प्रणाली, निर्वाचन पद्धति र राजनीतिक संरचनालाई थोपर्दै हाम्रा तीन पुस्ता बितेकाले अरू मुलुकभन्दा तीन पुस्ता पछाडि पर्नु स्वाभाविक भएको पनि उल्लेख गरे ।
दलहरु परिवर्तनलाई संस्थागत गरी नागरिकलाई लाभान्वित गर्नबाट चुक्दा लोकतन्त्र उपहासको विषय बन्न थालेको भन्दै उनले लोकतन्त्र यसका प्रयोगकर्ताका कारण बदनाम हुन थालेको पनि बताए ।
२०४८ पछिको प्रजातन्त्रकालमा दलीय संकट, विभाजन र पुनर्योग, आन्तरिक शक्तिसंघर्ष, संसद भङ्ग, अस्थीर सरकार आदि विषयले प्राथमिकता पाएको स्मरण गराएँदै उनले नयाँ संबिधानपछि पनि तीनै प्रवृत्ति निरन्तर रहेकामा दुःख व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री र संसद सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुपर्नेमा व्यवहारमा यी कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै उनले सुशासन र विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री सत्ता जोगाउनमा केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरे ।
राज्यका सबै अंगलाई जवाफदेही बनाएर सुशासनको बाटोमा हिँडाउने जिम्मेवारी रहेको संसद औपचारिकतामा सीमित बनेको र केही दलका नेतृत्व संसदमा निहित सम्प्रभुताका पनि सम्प्रभु बनेको उनले बताए ।
जवाफदेहिता हराउँदै गएको, विधिको शासन हुनुपर्नेमा कानुन निर्धोलाई कज्याउने औजार बनेको, दलको नेतृत्व वा दलीय निकटका व्यक्तिहरूको अपराधप्रति दण्डहीनताको व्यवहार डरलाग्दो बन्दै जाँदा हाम्रो लोकतन्त्र कमजोर भएको उनले उल्लेख गरे ।
राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्य अरु मुलुकका लागि पनि लोभलाग्दो रहेको भन्दै उनले भने, ‘सडकमा द्वन्दरत हुँदा पनि हाम्रा दलहरु सहमति खोज्न तत्कालै टेबलमा बस्छन् र समाधान निकाल्छन् । यस्तो सद्चरित्र धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा देख्न सकिन्न । बंगलादेशकै उदाहरण लिऊँ, नेतृत्व मात्र होइन, दलका कार्यकर्ता पनि एउटै टेबलमा बसे भने ठूलो खबरको विषय बन्ने गरेको घटनाको म आफैं साक्षी छु ।’
लोकतन्त्रको खम्बा एवं सन्तुलन र नियन्त्रणको भूमिकामा रहेका निकायहरूलाई कमजोर बनाई दलहरू आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्न उद्यत रहेको भन्दै पोखरेलले राज्य संरचनाको चारैतिर विद्यमान ‘ननस्टेट एक्टर’ र ‘सेटिङ्ग’ ले भयावह अराजकता बढाउँदै लगेको उल्लेख गरे ।
अति राजनीतिकरणले कर्मचारीतन्त्र, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, उद्योग, कलकारखाना, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्र विभाजित र प्रभावित भएको भन्दै उनले दल वा गुट विशेष वा पहुँचवालाहरूले मात्र सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएको पनि बताए ।
जवाफदेहीता, सार्थक वहस, सरकारलाई प्रश्न आदि लोकतन्त्रका पोषण हुन् तर यसबारे सरकार सुन्नै चाहँदैैन भन्दै उनले नेताहरू जनमुखीभन्दा प्रोटोकलमुखी हुन थालेको टिप्पणी गरे । निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीबाट ज्यादै पछि परेकाको न्यायीक प्रतिनिधित्व गर्न खोजिएकामा अहिले टाठा–बाठा, पैसावाला, नातेदार वा निकटवर्तीहरूको हालिमुहाली भएको उनको निचोड थियो ।
निर्वाचित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायहरू संघीय लोकतन्त्रका पहरेदार र परिचायक रहेको भन्दै पूर्वसचिवसमेत रहेका पोखरेलले भने, ‘लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मूलतः कानूनको शासन प्रत्याभूत गर्न र देशमा सुशासन दिन स्थापित विधि, पद्धति र प्रणालीभित्र रहने र तदनुरूप काम–कारवाही गर्ने प्रतिबद्धतालाई व्यबहारमा सुनिश्चित गरे पुग्छ ।’
राजनीतिक दलहरूमा स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्मै व्यापक सुधारको खाँचो रहेको औल्याउँदै उनले कार्यकर्तामा पनि नेतासँग प्रश्न गर्न सक्ने हैसियत बनाउन र नेतृत्वको देवत्वकरण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए ।
कर्णलीमा मौलिक संस्कार र संस्कृति लोपोन्मुख हुन थालेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘हिजो हिउँले ढाकिएका डाँडा कालाम्मे हुनु, जडीबुटी लोप हुनु, युवाहरूको भारतको कालापहाडमाथिको निर्भरता बढ्नु जस्ता पक्ष भयावह पाटोका केही विम्ब हुन् ।’
