संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका समयमा नियुक्त गरिएका विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामाथि आजबाट अन्तिम सुनुवाई हुँदैछ ।

विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा अन्तिम सुनुवाईका लागि पेश गरिएको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलाशले मुद्दाको सुनुवाई गर्दैछ ।

पटक–पटक सुनुवाइ प्रभावित भएपछि सर्वोच्च अदालतले ११ साउन २०७९ मा पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुनेगरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । त्यही आदेश अनुसार अन्तिम सुनुवाइका लागि बुधबार पेशी तोकिएको हो ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेशमार्फत् संशोधित प्रावधानका आधारमा संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै दायर रीटको अन्तिम सुनुवाई तीन/तीन वटा सरकार फेरबदल भइसकेपछि बल्ल भएको हो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले दायर गरेको मुद्दामा संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका क्रममा कयौं संवैधानिक, कानूनी र प्रक्रियागत त्रुटी रहेको भन्दै नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।