जनयुद्ध दिवस भन्दै बिदा दिने सरकारी निर्णयप्रति अधिकारकर्मीले मागे कांग्रेस-एमालेसँग जवाफ

लोकपथ
56
Shares

काठमाडौं । सशस्त्र हिंसाका समयमा पीडित भएका र मानवअधिकारवादीहरुले फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस भन्दै बिदा दिने सरकारी निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुसँग जवाफ मागेका छन् ।

काठमाडौंमा सोमबार गरिएको विरोध कार्यक्रममा उनीहरुले फागुन १ कुनै उत्सवको दिन नभई व्यक्ति हत्या थालनी भएको रक्तरञ्जित दिन भएकाले यस दिनलाई सरकारी बिदा दिनुले हिंसामा समयमा गरिएका सबै ज्यादतीलाई वैधता दिनु भएको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको यस बिदाप्रति सत्ता साझेदार एमाले र विपक्षी कांग्रेसको धारणा के हो भन्दै उनीहरु जवाफ पनि मागेका छन् । वक्ताहरुले भने, ‘त्यो जनयुद्ध थिएन । त्यो त कथित केही नेतालाई सत्तामा पुग्ने माध्यम मात्र थियो । त्यो धनयुद्ध थियो । जसमा निहत्था नागरिक मारिएका मात्र होइनन्, हजारौं हजारले आफ्नो थातथलो, सम्पत्तिदेखि प्रियजन गुमाएका थिए ।’

उनीहरुले थपे, ‘हिंसासँग कुनै सरोकार नराख्नेहरुलाई जुन ढंगले निर्ममतापूर्वक मारियो, त्यो कसरी जनयुद्ध हुन्छ । भ्रष्टाचारी र व्यभिचारीसँग पैसा लिएर सौदाबाजी गर्नेहरुले पैसा बुझाउन नसक्ने र आफ्नो आस्था लीलाम नगर्नेहरुलाई हत्याको श्रृंखला नै मच्चाए । त्यो पनि कुनै जनयुद्ध थियो र ?’

पीडितहरु साबित्री श्रेष्ठ, धर्मराज भुषाल, यमप्रसाद भुषाल, मानवअधिकारवादी चरण प्रसाई, इन्द्र अर्याल, महामुनिश्वर आचार्य, सुशील प्याकुरेललगायतले माओवादीका अघिल्तिर लोकतान्त्रिक भन्ने दलहरू निरीह र लाचार बनेको आपत्ति जनाए । प्याकुरेलले त कांग्रेस एमाले लगायत दलको लाचारीप्रति सार्वजनिक रुपमा ‘श्रद्धाञ्जली अर्पण’ नै गरे । उनले नेताहरू आफ्नो टाउको काटेर झोलामा राखेर बसेको भन्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘ती दलका हजारौँ कार्यकर्ता मारिएका छन् । सम्झिनुस् मारिएका मुक्तिनाथ अधिकारी कसरी मारिएका थिए ? गुरु लुइँटेललाई कसरी मारियो ? त्यो बेलाको हिंसालाई स्थापित गर्न खोजिएको छ ।’

आचार्य र अर्यालले सत्ताका लागि कांग्रेस एमाले जस्ता दलहरू निरीह र लाचार बनेको र सत्ताले विवेक मार्दो रहेछ भन्ने पुष्टि भएको उल्लेख गरे । मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईँले जनयुद्ध दिवसका नाममा सरकारले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादीबाट मारिएका जनताको मृत्युमा उत्सव मनाएको आरोप लगाउँदै यो मान्य नहुने चेतावनी दिए । यो निर्णय फिर्ता लिन पनि उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?