काठमाडौं । दशक लामो माओवादी हिंसाबाट प्रताडित बनेका पीडितहरुले फागुन १ लाई कालो दिवसका रुपमा मनाएका छन् ।
उनीहरुले माओवादी सशस्त्र हिंसा थालेको २८औं वर्षगाँठका सन्दर्भमा सरकारले जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा दिएकामा पनि आपत्ति जनाए । उनीहरुले यो बिदा खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं अगाडि जम्मा भएका पीडित र मानवअधिकारवादीहरुले फागुन १ निहत्था नेपाली नागरिकमाथि हत्या र रक्तपातयुक्त दुन्दूभी मच्चाइएको दिन भएकाले यस दिन सार्वजनिक बिदा दिएर सरकारले पीडितलाई न्याय नपाउने सन्देश दिएको बताए ।
‘सार्वजनिक बिदा खारेज गर, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय गर फागुन १ गते कथित जनयुद्ध दिवस नेपाल र नेपालीको लागि कालो दिन’ लेखिएको ब्यानर तथा प्लेकार्ड बोकेका सहभागीहरुले माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको यस निर्णयप्रति सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र विपक्षी नेपाली कांग्रेसको धारणासमेत मागेका छन् ।
२०५२ फागुन १ गतेबाट थालेको माओवादी सशस्त्र हिंसाको अन्त्य २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि भएको थियो । तर, उक्त हिंसामा परेर मारिएका सत्रौं हजार तथा हजारौं वेपत्ता नागरिकबारे सरकारले अझैसम्म पनि सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया