जग्गाको हदबन्दी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सांसद भट्टराईले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेकपा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले भूउपयोग नीति, उत्पादकत्व क्षमता, व्यवसायिक प्रतिफलका आधारमा न्यायोचित ढंगले जग्गाको हदबन्दी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले सो कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘नेपालको भूमि ऐन अनुसार जग्गाको हदबन्दी तोकिएको छ । पहाडी र हिमाली जिल्लामा ७५ रोपनी, तराईमा १५१ रोपनी छ भने उपत्यकामा ३० रोपनी छ । यो व्यवस्थाले हिमाली र पहाडी जिल्लामा अन्याय भएको छ’, भट्टराईले भने

‘उपत्यका र तराईको तुलनामा पहाडी जिल्लाको जमिनको मूल्य अति न्युन छ । उत्पादकत्व क्षमता कम छ । व्यवसायिक प्रतिफलता कम छ । जसका कारण गरिब र धनीको खाडल बढ्दै गएको छ ।’ उनले भने ।