काठमाडौं । शनिवारदेखि जारी कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको आज बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।
बुधवार बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा सदस्यहरूले पदाधिकारी तहमा पनि समावेशी हुनुपर्ने माग राखेपछि बैठक विना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू मानबहादुर विश्वकर्मा, फर्मुल्लाह मन्सुर, महेन्द्र यादव, वीरबहादुर बलायरलगायतले पदाधिकारीलाई समावेशी नबनाई तीन जना नेताले गरेको सहमति आफूहरुलाई अमान्य हुने बताएका थिए ।
‘पार्टी मधेशमा खुम्चिएको छ, थारुमा पनि काङ्ग्रेसप्रति आकर्षण छैन, जनताप्रति पार्टीको प्रभाव घट्दो छ । यस्तो अवस्थाबाट पार पाउन र ती क्षेत्रको मत आकर्षित गर्नका लागि पनि पदाधिकारी तह समावेशी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’ महेन्द्र यादवले भने ।
मङ्गलवार नेता त्रय शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाले पदाधिकारी सङ्ख्या ८ जना बनाउने र कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारीको महाधिवेशनबाट निर्वाचन गर्ने सहमति गरेका थिए । साथै केन्द्रीय कार्यसमिति १ सय ६१ सदस्यीय बनाउने पनि सहमति भएको थियो ।
पदाधिकारी तहमा पनि समावेशिताको माग गर्ने नेताहरूले महामन्त्री, उपमहामन्त्री र सहमहामन्त्री पदमा समावेशी कोटाबाट एक–एक जना सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
नेताहरूको सहमतिलाई बुधवार बिहान बस्ने कार्यसमितिको बैठकबाट अनुमोदन गराएर महासमिति बैठकमा पेस गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर, अनुमोदन नभएपछि बुधवार साँझ फेरी कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको छ ।
काङ्ग्रेसले संविधानको सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार पार्टीको विधानलाई परिमार्जन गर्न महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिले मुलुकभरबाट सुझाव सङ्कलन गरी मुलुकको सङ्घीय संरचनाअनुसार पार्टीको विधान संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरेको थियो ।
काङ्ग्रेसको विधानमा हाल कूल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था छ । जसमा पदाधिकारीमध्ये एक सभापति, एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष निर्वा्चित तथा एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनयन हुने प्रावधान छ । ‘गौरवमय इतिहास, जिम्मेवार वर्तमान, उज्यालो भविष्य’ नाराका साथ शुरु भएको महासमिति बैठक झण्डै एक हजार ७ सय प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया