धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विश्वासको मतका लागि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले राखेको प्रस्ताव नै सभाले अस्वीकृत गरिदिएपछि सरकार नै ढलेको छ ।
आफूलाई विश्वासको मत दिइयोस् भनि रावलले राखेको प्रस्ताव छलफलमा लैजाने/नलैजानेबारे सभामुखले गरेको प्रस्ताव सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरिदिएपछि रावल सरकार ३० दिनमै ढल्न पुगेको हो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो माग पूरा नगरेको भन्दै सरकारलाई विश्वासको मत दिन नमानेपछि रावलले राखेको प्रस्ताव सभाको बहुमतले अस्वीकृत भएसँगे मुख्यमन्त्री रावल पदमुक्त भएका छन् ।
केन्द्रमा सात दलीय गठबन्धन बनाएर देशैभर सत्ता साझेदारी गर्दै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेलाई यो ठूलो झड्का लागेको छ । नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मनाएर विश्वासको मत लिँदै सरकार जोगाउने कसरतमा रहेको एमाले नेतृत्वको रावल सरकारले संवैधानिक समय सीमाको अन्तिम अर्थात् तीसौं दिन विश्वासको मत लिन खोजेको थियो ।
जेलभित्र रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसहितको जेलमुक्ति एक सूत्रीय शर्त र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षले लिखित सहमति गर्नुपर्ने माग उक्त पार्टीले गरेपछि सुदूपश्चिममा गठबन्धनको सहकार्य टुट्न पुगेको हो ।
विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएर प्रदेश सरकार ढलेको यो पहिलो घटना बन्न पुगेको छ । यसअघि सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।
एमाले, माओवादी, नाउपा र राप्रपाको समर्थनबाट २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार विश्वासको मत लिने बिहीबार अन्तिम दिन थियो । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादीका ११, एमालेका १०, नाउपाका ७ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् । नाउपा बैठकमै सहभागी भएन । सरकारलाई बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्दछ ।
यसअघि सभामुख चयनका समयमा पनि शुरुमा रेशमलगायतको रिहाईको माग गर्दै तटस्थ बसेको नाउपा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको वार्तापछि माघ ३ मा भएको तेस्रो पटकको चुनावमा सभामुखका माओवादी उम्मेदवार भीमबहादुर भण्डारीलाई मत दिन राजी भएको थियो ।
