निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न दलहरुको निर्वाचन आयोगलाई सुझाव

काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेताहरुले निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भएको भन्दै कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीसहित दलका शिर्ष नेताहरु तथा दलका प्रतिनिधिसँग निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रणाली सुधारको सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो ।

सो छलफलका क्रममा दलका नेताहरुले निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भएकाले कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी व्यवस्था गर्न आयोगलाई सुझाव दिएका हुन् । छलफलमा बोल्ने अधिकांश नेताहरुले धन हुनेहरुले मात्रै वर्तमान प्रणालीमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै आम नागरिकले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले निर्वाचन धनाढ्यहरुले मात्रै लड्नसक्ने अवस्था रहेकाले त्यसको अन्त्य गर्नेगरी निर्वाचन ऐनमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको बताए । उनले मुचुल्का अनुरुप मतदान भएको बाकसमा मत फरक परेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले त्यसको पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । त्यसैगरी स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिलाई मात्र उम्मेदवार बनाउनेगरी प्रष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव आफूले राखेको उल्लेख गरे ।

उनले भने – ‘एकदमै खर्चिलो निर्वाचन भयो । यो खर्चिलो निर्वाचनले के गराउँदै छ भन्दा धनाढ्यहरुको कुवेरतन्त्रतर्फ लादैछ । त्यसकारण यो कुरा अविलम्व अन्त्य गर्नेगरी ऐनमा सुधार गर्नुपर्छ । अर्कोकुरा १० हजार मत खसेको मुचुल्का छ तर बाकसमा ९ हजार मात्रै छ । कहाँ गयो त्यो मत रु अहिलेको ऐनले त्यसलाई मार्गदर्शन गर्दैन । १० हजार खस्यो गन्दा १२ हजार रहेछ । के गर्ने रु ठीक हो कि बेठिक हो रु ऐनले केही पनि भन्दैन । यस्ता चिजहरुलाई अहिलेको निर्वाचन ऐनले मार्गदर्शन गर्नुपर्छ र यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । परिमार्जन गर्नुपर्छ । देशको लोकतन्त्र आम जनताको लोकतन्त्र बन्नेगरी निर्वाचन प्रणालीलाई अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड थियो । यो निर्वाचन एकदम स्वच्छ हुनुपर्छ । स्वच्छ व्यक्तिले मात्रै निर्वाचनमा लड्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसको लागि ऐनले नै मार्गदर्शन गर्नुपर्छ कस्तो मान्छेलाई उम्मेदवार खडा गर्ने रु उम्मेदवारको मापदण्ड प्रष्ट र पारदर्शी हुनुपर्छ ।’

त्यस्तै सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री झनक प्याकुरेलले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भड्किलो भएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताए । उनले संघीयतालाई देशले बोक्न नसक्ने भएकाले त्यसको विकल्पमा जनउत्तरदायी शासन प्रणाली ल्याउनुपर्नेमा पनि आफूले सुझाव दिएको बताए ।

उनले भने – ‘निर्वाचन धेरै खर्चिलो, भड्किलो भयो । ठेकेदारहरुले मात्रै निहित स्वार्थ पूरा गर्नको लागि आउने एउटा निश्चित जमातको मात्रै प्रतिनिधिमुलक संस्थाको रुपमा विकास हुँदै जाने भयो । त्यसकारण आर्थिक पक्षमा पनि यसले सुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । संघीयता हटाउनुपर्छ । देशले बोक्न सक्दैन भन्ने राप्रपाले उठाएको छ । जनउत्तरदायी शासन प्रणालीमा विकास गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने राप्रपाको सुझाव हो ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको बताए । त्यस्तैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनेगरी शासकिय स्वरुप बनाउनुपर्नेमा पनि उनको भनाई छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने विषय पनि सबैले उठाएका उनले जानकारी दिए।

उनले भने –‘प्रायः बोल्नेहरुले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिकै कुरा गरेको देखियो । काँग्रेस, एमाले, समाजवादी त्यसमा सहमत देखिएन । अर्को, शासकीय स्वरुपको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषय पनि थियो । त्यसमा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखकै बारेमा कुरा राखेका छौँ । त्यसमा पनि तिनवटा पार्टीको फरक मत नै देखियो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको प्रक्रियामा ल्याउने भन्ने कुरा भएको छ । राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकलको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेका छौँ । हामीले सुझाव दिँदा एकजना व्यक्तिलाई दुईपटक भन्दा बढी सांसद बन्न नदिउँ । दुईपटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्न नदिउँ, दुई पटक भन्दा बढी पार्टी अध्यक्ष बन्न नदिउँ भन्ने गरी कुराकानी राखेका छौँ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश अधिकारीले पनि निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले जनताले राम्रो प्रतिनिधि छान्ने अवसर नपाएका बताए । उनले त्यसको सुभार गर्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘यो निर्वाचन प्रणाली धेरै खर्चिलो भयो । धन, बल, छलको धेरै खेलहरु बढेँ । र जनताले राम्रो आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अवसर पाउने अवस्था देखिएको छैन । त्यसकारण निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ । हामीले सुझाव दिएको चाहीँ पूर्णतया समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । समावेशी र समानुपातिकको मुलभुत सिद्धान्त अनुसार र विभेदरहीत ढंगले आउनेगरी कानून निर्माण गरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ जानुपर्छ । शासकीय स्वरुपमा कार्यकारी पद प्रत्यक्ष निर्वाचित हुुनुपर्छ भन्ने हामीले सल्लाह दिएका छौँ ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने पार्टीहरुलाई नै कारबाही गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताए । उनले अभियुक्त भएका विजयी उम्मेदवारलाई पारिश्रमिक तथा सेवा, सुविधा दिनु नहुने बताए । उनले भने – ‘राजनीतिक पार्टीहरुले उम्मेदवार मनोनयन गर्दा सम्पतीको सीमादेखि नैतिक आचरणको कुराहरु हेरेर मात्र उम्मेदवार छनौट गर्ने । अर्बपति विदेशमा उद्योग व्यापार भएकाहरु, फौजदारी अभियोग लागेकाहरुलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाउनु नहुने । त्यस्ता उम्मेदवार उठाउने पार्टीलाई नै कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले उठायौँ । जितेका उम्मेदवारहरु अभियुक्त परे भन्ने पनि छ । प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा ३ वर्षभन्दा बढी फौजदारी अभियोग लागेर कैद भएमात्रै पारिश्रमिक नपाउने रे । अनि ३ वर्षभन्दा कम कैद माग गरी अभियोग लागेमा पारिश्रमिक र सुविधा पाउने । नैतिक विषय भनेको एकदिन पनि फौजदारीमा आरोप लागेपछि एकदिन मात्र जेल बस्नुपरे पनि सिद्धियो । उसलाई पदमा बस्ने अधिकार हुँदैन ।’

नेता सुवालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने कुरा प्राविधिक रुपमा असम्भव भएकाले पहिले प्राविधिक रुपमा पूर्ण रुपमा सक्षम भएमात्र सो प्रक्रियाको थालनी हुनुपर्ने बताए ।