काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले आज विश्वासको मत लिँदैछन् । दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा रावलले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रावल गत पुस २७ गते संविधान २०७२ को धारा १६८ (२) बमोजिम सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
आजको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिन नसके मुख्यमन्त्री रावल नेतृत्वको सरकार ढल्ने छ । सरकार जोगाउने कसरतमा यसअघि रावल दुईपटक केन्द्र तहमा दलका शीर्ष नेतासँग भेट गरेका थिए । एमालेसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपासहित २९ जना सांसदको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
विश्वासको मत दिने समय घर्किदै जाँदा निर्णायक शक्तिको रुपमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति, पार्टीले विश्वासको मत नदिने अडान कायमै राखेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिसँगै सरकार विस्तारसमेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमै माग, मुद्दा सम्बोधन नभए सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने चेतावनी दिएको थियो ।
त्यसयता, आफ्ना माग र मुद्दाप्रति संघ र प्रदेश सरकार गम्भीर नभएको भन्दै विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपछि सरकार ढल्ने संकेत देखिएको छ । प्रदेश सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने अडान कायम राखेपछि उनलाई कुर्सी जोगाउनै सकस परेको हो ।
प्रतिनिधि सभाका सांसद एवं पार्टी प्रमुख सचेतक गंगाराम चौधरीले मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत नदिने बताए । ‘हाम्रा माग र मुद्दाप्रति सरकार सकारात्मक देखिएन । त्यसैले हामीे विश्वासको मत नदिने निर्णयमा पुगेका छौँ, उनले भने ।’ उनले सरकारसँग लिखित प्रतिबद्धता खोजिएको बताए ।
‘सत्ता गठबन्धनले हामीलाई पटकपटक दिएको वाचा तोड्यो, सहमति कार्यान्वयन भएन । त्यही सहमतिमा हामीले केन्द्र र प्रदेश दुवैतिरको सरकारलाई समर्थन दिएका हौँ । तर, मागप्रति सरकार पोजेटिभ देखिएन । अब समर्थन गर्न सकिँदैन ।’ विश्वासको मत लिने समय घर्किँदै जाँदा मंगलबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सातै जना प्रदेश सांसदसहित पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशमलाल चौधरीलाई भेट्न पुगेका थिए ।
रावलले विश्वासको मत लिने अन्तिम दिनमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सातै जना प्रदेशसभा सदस्य अहिलेसम्म काठमाडौंमै छन् । उनीहरू अहिले पनि काठमाडौंमा वार्ता र छलफल गरिरहेका छन् । छलफलमा रेशममलाल चौधरीसहितका जेलबन्दीको रिहाइ नभएसम्म विश्वासको मत नदिने निर्णय लिएको हो ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाको एक गरी सत्तापक्षमा २१ मत छ । सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र सत्तापक्षको बहुमत पुग्छ । प्रदेश सभामा प्रतिपक्षमा कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका चार र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया