काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले आज विश्वासको मत लिँदैछन् । आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा रावलले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रावल गत पुस २७ गते संविधान २०७२ को धारा १६८ (२) बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एमालेसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपासहित २९ जना सांसदको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री बनेका रावलले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिसँगै सरकार विस्तारसमेत गर्न नसकेका रावललाई प्रदेशसभाको चौँथो ठूलो दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकाे समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेपनि सरकार विस्तारमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो ।
त्यसयता, आफ्ना माग र मुद्दाप्रति संघ र प्रदेश सरकार गम्भीर नभएको भन्दै विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपछि सरकार ढल्ने संकेत देखिएको छ । बिहीबारसम्म प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन नसके रावल नेतृत्वको सरकार स्वतः ढल्नेछ । सरकार जोगाउने कसरतमा यसअघि रावल दुईपटक केन्द्र तहमा दलका शीर्ष नेतासँग भेट गरेका थिए ।
तर, प्रदेश सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने अडान कायम राखेपछि उनलाई कुर्सी जोगाउनै सकस परेको हो । विश्वासको मत लिने समय घर्किँदै जाँदा मंगलबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सातै जना प्रदेश सांसदसहित पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशमलाल चौधरीलाई भेट्न पुगेका थिए ।
छलफलमा रेशमलाल चौधरीसहितका जेलबन्दीको रिहाइ नभएसम्म विश्वासको मत नदिने निर्णय लिएको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक गंगाराम चौधरीले भने, ‘सत्ता गठबन्धनले हामीलाई पटकपटक दिएको वाचा तोड्यो, सहमति कार्यान्वयन भएन । त्यही सहमतिमा हामीले केन्द्र र प्रदेश दुवैतिरको सरकारलाई समर्थन गर्यौँ । तर, माग पूरा भएन अब समर्थन गर्न सक्दैनौँ ।’
रेशमले ‘जेलको ढोका खुला नभएसम्म सरकारको ढोका खोल्न नसकिने’ भन्दै कुनै पनि हालतमा मुद्दाबाट पछि हट्न नहुने अडान राखेका थिए ।
यस्तो छ अंकगणित
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चौँथो निर्णायक शक्ति हो । ७ जना सांसद रहेका नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिए मुख्यमन्त्री रावल अल्पमतमा परेर सरकार ढल्ने जोखिम छ ।
बहुमतका पुर्याउनका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाको एक गरी सत्तापक्षमा २१ मत छ । सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र सत्तापक्षको बहुमत पुग्छ । प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका चार र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
रावलको सरकार ढले कांग्रेस नेतृत्वमा
सुदूरश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन नसके उनको सरकार स्वतः ढल्नेछ । मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्वको ढोका खुल्नेछ ।
जसअनुसार राजनीतिक समीकरण यथावस्थामा रहे कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
कांग्रेस मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाउमा छ । ‘सुदूरपश्चिम सरकारमा कांग्रेस अहिलेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया