सन्दीपलाई निलम्बन र फुकुवा गर्न क्यानको हतारो, भविष्यमा नबनोस् गलपासो

काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले सन्दीप लामिछानेलाई समेट्दै टिम घोषणा मात्र गरेन, मैदानमै उतारिसकेको छ । दोस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षणमा क्यानले यसअघिको २८ सदस्यीय टोलीबाट १० जना हटाएर सन्दीप लामिछाने र प्रतिश जिसीलाई थपेर २० सदस्यीय टिम घोषणा गरेको छ ।

फागुन २ गतेदेखि शुरु हुने आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–टू अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाल, नामिबिया र स्कटल्याण्ड सम्मिलित छन् । सिरिजको पहिलो खेल नेपालले फेब्रुअरी १४ मा नामिबियासँग खेल्नेछ । प्रायः सधै खेलाडी छनोटका क्रममा विवादमा पर्ने क्यान यस पटक भने फरक विवादमा तानिएको छ ।

यस पटक क्यानले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बलात्कारको मुद्दा विचाराधीन रहेका सन्दीप लामिछानेलाई समेट्दै टिम घोषणा गरेपछि क्यानको चर्को आलोचना भइरहेको छ । सन्दीपको विषयमा क्यान विवादमा तानिएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि सन्दीपको निलम्बन फुकुवामा हतार गरेको भन्दै क्यानको आलोचना भएको थियो ।

एक नाबालिकलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि गत भदौ २३ गते बसेको क्यानको पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रिय टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । क्यानले सन्दीपलाई भदौ २३ गते नै निलम्बन गरेको भएपनि उनी असोज २० मा मात्रै पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला नै निलम्बन गर्न हतारो गरेको भन्दै क्यानको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

त्यसपछि फेरी पोखरामा गत मंगलबार बसेको क्यान बोर्ड बैठकले मुद्दाको किनारा नलाग्दै सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । उनको जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बलात्कार मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । गत पुस २८ गते उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सन्दीप पुस २९ गते धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका थिए ।

थुनामुक्त भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको छ । उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने र लामिछानेलाई थुनामा राखेरै बलात्कार मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने मागसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पनि दिएको छ ।

निलम्बन सम्बन्धमा क्यानको विधानमा के छ ?

क्यानको विधान अनुसार कुनै पनि निर्णय गर्दा कार्य सम्पादन समितिले प्रस्ताव बोर्ड बैठकमा लैजानुपर्ने हुन्छ । यसरी कार्य सम्पादन समितिले प्रस्ताव गरेको प्रस्तावको कारणसहित पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि खेलाडी वा पदाधिकारीलाई निलम्बन र फुकुवाको अधिकार क्यानलाई नै छ ।

तर गत मंगलबार पोखरामा बसेको बोर्ड बैठकले सन्दीप निलम्बन र फुकुवाको विषयमा भने क्यानले कुनै पनि विषय राखेको थिएन । पोखरामा भएको बोर्ड बैठकले सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरे पनि पर्याप्त प्रक्रिया पुरा नगरेको गुनासो पनि रहेको छ । ‘मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि सन्दीपले खेल खेल्न पाउनेमा कुनै दुबिधा छैन ।

उनी दोषी भनेर सावित नहुँदासम्म आरोप मात्रै रहने हो । यस्तो अवस्थामा भने उनीआवद्ध संघ वा संस्थाले उनलाई लगाएको निलम्बन फुकुवा गरेर टिममा समावेश गर्छ भने त्यो सामान्य कुरा हो,’ अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन् । सन्दीपको हकमा मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । गत पुस २८ गते उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

उनलाई जेल बाहिर रहेर अनुसन्धानमा सघाउने आधारमा धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । ‘यसरी धरौटीमा छाड्न आदेश दिँदा अदालतले मुख्यतया तीन वटा आधार हेर्छ, जसमा यो मुद्दाभन्दा पहिलेको उसको विवरण कतै पक्राउ परेको वा कुनै अपराध गरेको, त्यस्तै थुना मुक्त हुँदा अभियुक्त फरार हुन सक्ने भन्ने हो । तेस्रो आधार भने, आरोपीले प्रमाणहरु मेटाउन सक्ने भन्ने हुन्छ ।

यी आधारमा रहेर धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको हुन्छ,’ अधिवक्ता पौडेल थप्छन् । पौडेलले भने, ‘अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा आए झै सन्दीपले प्रशिक्षणमा जान नपाउने भन्ने हुँदैन । त्यसमा पनि क्यानले गरेको निलम्बन फुकुवा भएको छ । त्यसैले उनीविरुद्धको आरोप पुष्टि नहुँदासम्म खेल नै खेल्न नपाउने भन्ने हुँदैन ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?