काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद एवम पूर्वमन्त्री रघुजी पन्तले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेको आलोचना गरेका छन् ।
संविधान र कानुन विपरित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनलाई समेत अस्विकार गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता समेत रहेका मन्त्री पाण्डेले गृहजिल्ला चितवनमा पुगेर संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनको आपत्ति छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद पन्तले संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर मन्त्रीहरु चल्नुपर्नेमा त्यस विपरित जानु मुलुकको लागि हितकर नभएको बताए । उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ मन्त्रीहरुलाई डेढ घण्टासम्म भएपनि उपस्थित हुने व्यवस्था गर्न सभामुख देवराज घिमिरेको पनि ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद पन्तले भने, ‘यो संसदको गरिमा, यसको आषर्कण, यसप्रति जनताको भरोसालाई निर्माण गर्नका लागि सरकारको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । म सभामुख महोदयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु–कमसेकम यो संसद चलेको दिन एक डेढ घण्टा प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ मन्त्रीहरु आएर यो प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थिति जनाउनु भयो भने त्यसले संसदको गरिमालाई स्थापित गराउन मद्दत पुर्याउछ । यो सरकारलाई हाँसीखुसी मत दिने एक जना सदस्य म पनि हुँ । र, यो सरकारमा हाम्रो पार्टीको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ । सरकार संविधानको मातहतमा बनेको छ । भारतीय संविधानका प्रमुख निर्माता डा। भिमराड अम्बेडकरले भन्नु हुन्थ्यो–संविधान केवल वकीलहरुको दस्तावेज मात्र होइन । संविधान जीवन जीउने एक माध्याम पनि हो । संविधानले हाम्रो नागरिकको जीवनलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ । त्यसैले म यो संविधानको आधारभूत मान्यताविरुद्ध नजान म सरकारका मन्त्रीजीहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । मैले राष्ट्रियसभाका प्रधानमन्त्रीजीले बोलेको सुने ।
उनले भने–’संघीयता विरुद्ध बोल्न मिल्दैन । संविधानका धारणाहरु विरुद्ध बोल्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले भाषणा गरेको भोलीपल्ट सहरी विकासमन्त्रीले चितवनमा गएर आफ्नो पार्टीले संघीयता स्विकार नगरेको भन्नु भयो । उहाँले संघीयता र गणतन्त्र विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने कानुन मन्त्रीलाई स्पष्टिकरण सोध्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चेतावनी दिएपनि राप्रपाले त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दियो । सहरी विकास मन्त्री बनेको पहिलो पल्ट चितवन पुगेका मन्त्री पाण्डेले पार्टीको सिद्धान्त अनुसार नै नेता र मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो धारणा राख्नु बताए । हाम्रो पार्टीको अडान छ– हामीले संघीयता स्विकार गरेका छैनौं उहाँले भन्नु भयो । राजतन्त्रबारे हामीले कुराकानी गरेका छौं । धर्मनिरपेक्षताको विरोध गरेका छौं । हाम्रो अडान यथावत छ । जुन किसिमले हामी अघि बढेका छौं, सोही अनुसार अघि बढने लक्ष्य छ । यो १२ माघको समाचारमा छ । म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने सभामुख महोदय, संविधानको धारा ७५ मा कार्यकारिणी अधिकार नेपालको संविधान र कानुन अनुसार मन्त्रीपरिषद निहीत हुनेछ । २। यो संविधान र कानुनको अधिनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थो सामान्य निर्देशनको पालना गर्ने अभिभारा मन्त्रीपरिषदमा रहनेछ । अर्थात् यो संविधान र कानुनको अधिनमा रहेर मन्त्रीहरुले आफ्नो गतिविधिलाई, अभिव्यक्तिहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । संविधान अनुसार सपथग्रहण गर्नु भएको, संविधान र कानुन अनुसार चल्छु भनेर सपथ लिनु भएको मन्त्रीज्यूहरुले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यसरी आफ्ना कुरामा अन्तरविरोध गर्न मिल्दैन । म आग्रह गर्न चाहन्छु–प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूहरुबीच यसरी सार्वजनिक रुपमा विवादमा आएको राम्रो होइन । यस्तो विषयमा उहाँहरुबीच छलफलको जरुरी छ भने क्याविनेट वा उहाँहरुबीच बसेर छलफल गर्ने हो । तर सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरुको अभिव्यक्ति बाझिनु राम्रो कुरा होइन ।’
सांसद पन्तले संसदको गरिमालाई उचो राख्न पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ मन्त्रीहरुले केही समय दिनुपर्ने तर्क समेत गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया