काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस चोलेन्द्रशम्शेर जबराको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्न समितिको बैठक आइतबार बिहान ११ बजे बोलाइएको छ ।
संवैधानिक परिषदको सिफारिसबाट समितिमा आएका जबराको सुनुवाइ प्रक्रिया थाल्न लागिएको संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । संवैधानिक परिषदको बैठकले मंसिर २७ गते बिहीबार सर्वसम्मत रूपमा जबरालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
सुनुवाइ समितिले जबराविरुद्ध सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्नेछ, त्यसपछि सुनुवाइ हुनेछ । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधिश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका जबरालाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले स्विकृत गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
२०१४ मंसिर २८ गते काठमाडौंको सुकेधारामा जन्मिएका राणाले २०७१ सालदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले उमेर हदका कारण आगामी पुस १७ गतेबाट अवकाश पाउँदैछन् ।
ढोका खुल्ला वा फर्काइएलान्?
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरे जबरा प्रधानन्यायाधीश बन्ने निश्चित छ ।
तर जबराको न्याय क्षेत्रमा प्रवेश नै ‘विवादास्पद’ रहेको छ । उनलाई सबैभन्दा विवादित बनाएको मुद्दा हो, पुनरावेदन अदालत विराटनगरको न्यायाधीश हुँदा तासको म्यारिज खेल जुवा होइन भनी उनले गरेको एउटा फैसला ।
शुरूमा जिल्ला अदालत मोरङले जुवा ऐन–२०२० अनुसार तासको म्यारिज खेल जुवा नभएको फैसला गरेको थियो । २०५८ साल साउन ११ गते जबराले उक्त फैसलालाई सदर गरिदिएपछि उनी विवादमा परेका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतले भने जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई गलत ठहर गरेको थियो ।
नेपाल ट्रष्टको नाममा आएको जग्गालाई तत्कालीन अधिराजकुमारी प्रेरणाको दाइजो कायम गर्ने रामकुमारप्रसाद साहको इजलासमा राणा पनि थिए । यद्यपि उनले दाइजो दिएको सम्पत्ति कानुनतः दाइजो पाउनेकै हुने दाबी गरेका छन् ।
त्यसो त जबरा विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदै अख्तियारले दायर गरेका धेरै भ्रष्टाचारका मुद्दामा आरोपीलाई सफाइ दिएको आरोप पनि लागेको छ । पछि ती मुद्दामा अख्तियार सर्बोच्चमा पुनरावेदन गर्न जाँदा विशेषबाट सफाइ पाएका धेरै भ्रष्टाचारीले सर्बोच्चबाट सजाय पनि पाए ।
यस्तै जबरा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस भएका बेला भएको संसदीय सुनुवाइमा भने तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीका सदस्यलले विपक्षमा मत हालेका थिए । बहुमतको आधारमा उनी न्यायाधीशमा अनुमोदित भएका थिए ।
अहिले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको सरकारका प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिससँगै उनी प्रधान्यायाधीशको दैलोसम्म पुगेका छन् । तर विवादको घेरा तोड्दै सर्वोच्च पुगेका जबरालाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने ढोका खोलिदिने वा दैलोबाटै फर्काउने जिम्मा संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया