काठमाडौं । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले जारी गरेको शान्तिका लागि नयाँ योजनालाई महत्वपूर्ण अवधारणा र अवसरका रुपमा लिँदै शान्ति निर्माण प्रक्रियाका लागि काम गर्न तयार रहेको बताएको छ ।
राष्ट्रसंघका महासचिवले ल्याएको शान्ति निर्माणका लागि नयाँ योजना विषयक राजदूतस्तरीय छलफल कार्यक्रममा भाग लिँदै राष्ट्रसंघका लागि नेपाली नियोगका प्रमुख राजदूत अमृत राईले उक्त धारणा राखेका हुन् ।
नेपाल हालै शान्ति निर्माण आयोग (पिस विल्डिङ कमिसन) को सदस्यमा निर्वाचित भएको कुरा स्मरण गर्दे राजदूत राईले भने, ‘हामी अन्य सदस्यबाट सिक्ने छौँ र यो संरचनामा योगदान गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।’ राजदूत राईले अगाडि थपे, ‘राष्ट्रसंघका महासचिवले शान्तिका लागि नयाँ योजना विषय छलफलका लागि ल्याएकोमा नेपालले स्वागत गर्छ ।
साथै आजको दिनमा सुरक्षा चुनौती थपिएको अवस्थामा यो झन महत्वपूर्ण छ ।’ वर्तमान विश्वमा भू–रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले असुरक्षाका वातावरण वृद्धि भएको भन्दै ठूला शक्ति राष्ट्रबीचमा टकरावका कारणले शान्ति निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ । ‘वर्तमान भू–राजनीतिक परिस्थतिका साथै सामाजिक आर्थिक असमानता, जलवायु संकटले शान्ति र सुरक्षामा थप चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ।
तसर्थ शान्तिका लागि नयाँ योजनाले सहस्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्न र दिगो शान्ति कायम गर्न हामीहरुको समय, सामर्थ र लगानी केन्द्रित हुनेछ भन्नेमा हामीहरुको विश्वास छ’, उनले भने । द्वन्द्वको निराकरणका लागि राजनीतिक संवादलाई प्राथमिकतामा राखेर दिगो विकासमार्फत समावेशी आर्थिक विकास र कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि समुचित मार्ग पहिल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
राजदूत राईले नेपालले द्वन्द्व निराकरण पश्चातको अवस्था अनुभव गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै राजनीतिक संवादमार्फत् शान्ति स्थापना भएको स्मरण गरे । उनले थपे, ‘शान्ति स्थापना पश्चात नेपालमा महिला, युवा, विभिन्न जनजाति, धर्म सबैको सहभागिताका लागि एउटा कोसेढुङ्गाको काम गरेको छ ।’
दिगो शान्ति र शान्ति निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणमै सुरक्षा चुनौतीको पहिचान, अनुगमन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै राजदूत राईले आतङ्कवाद, महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा, अतिवादी सोचलगायतका विषयलाई विभिन्न तवरले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।
विकासमा लगानी, संस्थागत निर्माण, मानव अधिकार र विधिको शासन जस्ता कुराले द्वन्द्वलाई निराकण गर्ने भएकाले यी कुरामा ध्यान दिँदै शान्ति निर्माण आयोगलाई मजबुत बनाउन आग्रह गर्दै राजदूत राईले प्रणालीगत नीति निर्माणको पुनःसंरचनाको खाँचो रहेको बताए । उनले शान्ति, विकास, मानव अधिकार र विधिको शासनका लागि उपयुक्त वित्तीय साधनको पहिचान आवश्यक रहेको बताए ।
सुरक्षा परिषद्को शान्तिसम्बन्धी अवधारणामा कमिसनको सल्लाहलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा राईले राखेका थिए । यो अवधारणासम्बन्धी प्रस्तावलाई सन् २०२१ नोभेम्वर १५ तारिखको दिन राष्ट्रसंघको साधारण सभाले स्वीकार गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया