काठमाडौं । सरकारले शिक्षा विधेयक थाँती राखेर नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गरेपछि सरकारको नियतप्रति शंका उब्जिएको छ । सरकारले मन्त्रीपरिषदमा एक महिना अघि पुगेको शिक्षा विधेयक थाँती राखेर नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको यो विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलमा रहेको छ । सरकारले संघीय संरचना अनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचनाको लागि आवश्यक शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन र नीति ल्याउनुपर्नेमा अर्को विश्वविद्यालय खोल्नका लागि बाटो खोल्न हतारिएकोप्रति सांसदहरुले नै शंका व्यक्त गरेका छन् ।
विद्यमान विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गरेर व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा संघीय मर्म विपरित केन्द्र सरकारले विश्वविद्यालयको अनुमति बाँड्नुलाई सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले पनि सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले सरकारले सुटुक्क ल्याएर सुटुक्क पास गर्ने मनशायकासाथ विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरे ।
उनले संघात्मकमा जानुको अर्थ राज्यको सम्पूर्ण संरचनाको पुनःसंरचना गर्ने भन्ने आशय भएकाले शिक्षालाई पनि सोही अनुसार पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बताए । उनले संघीय संरचना अनुसारको शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन र नीति बनाएर सोही अनुसार आवश्यकताका आधारमा नयाँ संरचनाको अनुमति दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले अहिले चलिरहेका विश्वविद्यालयको अवस्था विश्लेषण गरेपछि मात्रै त्यसको निस्कर्षका आधारमा निर्णय गरिनुपर्ने तर्क गरे ।
उनले भने ‘सरकारले सुटुक्क विधेयक ल्याउने, सुटुक्क संसदमा पेस गर्ने, केही सांसदहरुलाई भनसुन गर्ने, ल है यो विधेयकमा हाम्रो दलको धारणा हो, तिमीहरु चुप लाग भन्ने, समितिमा पठाउने खुसखास पार्ने, भन्ने आशय पनि छ की भन्ने मेरो आशय छ । नयाँ विश्वविद्यालयप्रति आकर्षण नै छैन । खोल्ने तर सुनसान छ । कतिपयले त यो विश्वविद्यालय विधेयकमा त गैरसरकारी शब्द पनि देखिएको छ । कतिपय बाहिरि फण्ड पनि ल्याउने रे भन्ने गाइँगुइँ पनि सुनेको छु । बाहिरि फण्ड खोजेर यहाँ मिडिया, टिभी, पत्रिका चलाउने हो भने के अर्थ छ ? यो गलत हो, यो गर्नु हुँदैन । सांसदले पनि प्रभावकारी रुपमा भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारले ल्याएको छ भने भिटो भन्नेकुरा विधेयकमा त लाग्दैन नि । विधेयकमा त सांसदले राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्छ । सांसदहरुको भुमिकामा मैले पनि प्रश्न गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छ । ’
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले २०२८ को शिक्षा ऐन अनुसार नै चलिरहेको अवस्थामा मुख्य प्राथमिकता शिक्षा ऐन बनाउने कुरामा दिइनुपर्ने बताए । उनले मौजदात विश्वविद्यालयलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका शिक्षा तथा मानवस्रोत विभागका प्रमुख समेत रहेका सभापति शर्माले संघीय संरचना अनुसार आवश्यकता अनुसारको विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने तर्क गरे ।
उनले भने ‘हामी २०२८ सालको शिक्षा ऐन अनुसार चलिराखेका छौँ । कतिपय बुँदाहरु २०१३ साल तिरका छन् । त्यो बेला राज्य संरचनाका हिसावले पनि धेरै फरक आइसकेको छ । शिक्षा ऐन बनाउने कुरामा बढी जोड हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयका हिसावले हामीले संघीयता प्राप्त गरेका छौँ । शिक्षा पनि संघीयता कार्यान्वयन अनुसार हुनुपर्ने हो । तर अहिलेको हिसावले मौज्दात विश्वविद्यालयहरुलाई नै कार्यान्वयन गरेर प्रभावकारी बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ । ति विकसित भइसकेपछि फेरि हाम्रा के समस्या छन्, कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ती विषय उठाउँदा राम्रो हुन्छ । ११ वटा हाम्रा प्रदेशअनुसारका विश्वविद्यालयहरु छन्, तिनैलाई सबैभन्दा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’
दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले सहमति विपरित सरकारले ‘फुत्त’ विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताए । यसअघि शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा छलफल भएको बेला अब शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउने र त्यसअघि शिक्षा सम्बन्धी कुनैपनि विधेयक नल्याउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालय विधेयक आउनुलाई आश्चर्यका रुपमा लिए।
उनले भने ‘पहिलो कुरा त शिक्षा सम्बन्धी संघीय ऐन ल्याएर शिक्षा नीतिलाई संविधान अनुकुल बनाउने गरी, संविधान बमोजिम चल्ने गरी लैजानुपर्ने स्थिति छ । त्यसको लागि संघीय ऐन तुरुन्तै आवश्यक देखियो । सँगै विश्वविद्यालयहरुको पनि नेपालमा बेथिति देखियो । दर्जन बढी विश्वविद्यालय स्थापना भइसके । गठन पनि भइसके । सञ्चालनमा पनि छन् । कतिपयमा विद्यार्थी संख्या एकदमै थोरै छ । सयको हाराहारीमा भएको पनि देखेका छौँ । हालै सरकारले नेपाल विश्वविद्यालयको विधेयक पठायो । हामीले अघिल्लो पटक नै शिक्षामन्त्रीसँग शिक्षा सम्बन्धी अन्य विधेयकमा छलफल गर्दा नै अब कुनैपनि विधेयकहरु नल्याउने, अब विश्वविद्यलयसम्बन्धी छाता ऐन नै ल्याउने र त्यसैअनुसार नियमन गर्ने र विश्वविद्यालय पिच्छे छुट्टै विधेयक चाहिँदैन भन्नेमासहमति भएको हो । तर संसद शुरु हुने बित्तिकै फुत्त नयाँ विधेयक ल्याए । छाता ऐनकै रुपमा आयो होला भन्ने ठानेको छुट्टै विश्वविद्यालयको विधेयक आएको रहेछ । कसरी परामर्श भएर आयो हामी नै चकित छौँ । तर यसरी भटाभट विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने होडबाजीले नेपाललाई राम्रो गर्दैन । भइरहेकालाई नियमन गरेर राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्छ । एउटा विश्वविद्यालयको विभागले गर्नसक्ने विषयलाई छुट्टै विश्वविद्यालय बनाएर जाँदा त्यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन । विधेयक प्रश्ताव जहिल्यै सरकारले नै पटठाउने हो । सरकारले पठाइसकेपछि सरकारले चाह्यो भने विधेयक पास हुन्छ, काम छिटो गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रीहरु प्रायः लाग्दैनन् । त्यो विधेयकहरु अलपत्र पर्छ । सरकारले चाह्यो भने विधेयक छिटो पास हुनसक्छ । त्यसलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ । ’
संघीय संरचना अनुसार शिक्षा ऐन नल्याएर विश्वविद्यालय खोल्ने अनुमति दिन विधेयक ल्याएपछि सत्तापक्षकै सांसदहरु त्यसको आलोचनामा उत्रिएका हुन् । विधेयकको प्रश्तावनामा उल्लेखित गैह्रसरकारी र सार्वजनिक भन्ने शब्दावलीप्रति पनि सांसदहरुले शंका व्यक्त गरेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व सरकारले लिनुपर्नेमा गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रवेश दिएर शिक्षाको नाममा विदेशीको हस्तक्षेप बढाउन उपयुक्त वातावरण श्रृजना गर्ने काम सरकारबाटै भएको उनीहरुले तर्क गरेका छन् । सो विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलका क्रममा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया