काठमाडौं । रवि लामिछानेले आइतबार फेरि नेपालको नागरिकता लिए । त्यसका लागि उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं पुगे । तर, दोहोर्याएर नागरिकता लिन उनी त्यतिबेला पुगे, जतिबेला उनले राजनीतिबाट पाएका सबै पदहरु शून्यमा पुग्यो । सिडियो कार्यालय पुगेर नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएसँगै कानूनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने दृष्टान्त एक पटक फेरि पुष्टी भएको छ ।
पथभ्रष्ट र कर्तव्यच्यूत राजनीतिका कारण नागरिकमा जमेको आक्रोशको ज्वालालाई सञ्चारकर्मबाट कमाएको वाहवाहीसँगै साट्न सफल भएका उनले संविधान र कानूनलाई अन्देखा मात्रै गरेका थिएनन्, ह्याकुलाले मिचेरै अगाडी बढ्दै थिए । जसलाई प्रोत्साहन गरेका थिए, सत्ताधारी दुई ठूला पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ।
नेपाली जनताको जनप्रतिनिधि बन्न चाहिने नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र नै नभएकाले लामिछानेलाई सांसद बन्नबाट रोकिपाउँ भनेर निर्वाचन आयोगमै उजुरी परेको थियो । तर, लोकरिझ्याइँको पछि दौडने, संविधान र कानून कार्यान्वयनको संवैधानिक दायित्वसमेत नहेर्ने आयोगका पदाधिकारीहरुबाट त्यो कर्तव्य पूरा हुन सकेन । र विषयलाई अदालततिर पन्छाइयो ।
रविले चितवन २ बाट भारी मतले चुनाव जिते । प्रतिनिधि सभामा चौथो ठूलो दलका रुपमा रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रास्वपा उदायो । थुप्रै नयाँ अनुहार संसदमा पुगे । पुराना दलहरुले वर्षौदेखि जम्मा गरेको फोहोरलाई अब यो पार्टीले धुनेछ भन्ने विश्वास र आशा धेरैमा थियो । लागेको थियो, यो दल तत्काल सत्तामा जानेछैन । रवि स्वयंले पटक पटक भनेका थिए, हाम्रो जनादेश सत्ताका लागि होइन, जनताका अधिकार रखबारीका लागि हो ।
रविसहितको रास्वपाले संसदमा बलियो र जुझारु प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । सत्ता, शक्ति र पैसाका लागि जोसँग पनि हातेमालो गर्ने पथभ्रष्ट राजनीति मौलाएको मुलुकमा रास्वपाले संसदमा नागरिकका मुद्दा उठाउँदै खबरदारी गर्नेछ । तर, त्रिशंकू संसदमा ठूलाभन्दा साना दल कसरी शक्तिको पछाडी दगुर्छन् भन्ने दृष्टान्त रवि र रास्वपाले पनि देखायो ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिएपछि एमालेको शरणमा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविको माग अनुसार उनलाई उपप्रधान र गृह मन्त्री बनाउन तयार भए भने एमाले अध्यक्ष ओलीले हृदय खोलेर साथ दिए । जबकी रविको नागरिकता र राहदानी छानबीन उनैले राजेको गृह मन्त्रालयले गरिरहेको थियो । गृहमा उनको नियुक्तिलाई द्वन्द्वको स्वार्थ बाझिएको रुपमा धेरै आलोचना पनि भयो । तर, उनले त्यही मन्त्रालय लिएरै छाडे । उनले आफूमाथि लागेको आरोपको अनुसन्धानमा कुनै दखल नदिने त भने तर, उनी मन्त्री छौञ्जेल यो विषय कुन कुनामा थन्कियो पत्तो भएन ।
त्यतिमात्र होइन, नागरिकतासम्बन्धि मुद्दामा मातहतका निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, निर्वाचन आयोगदेखि सरकारी वकीलको कार्यालयसम्मका अधिकारीहरुले आफ्नो कर्तव्यसम्म सम्झेनन् र रविका पक्षमा अदालतसमक्ष जवाफको ठेली बुझाए । जबकी नागरिकता प्रकरणमा रवि दोषी देखिएपछि उनको समर्थनमा जवाफ लेखी पठाउनेदेखि बहस पैरवी गर्नेसम्मको अनुहारमा कालो पोतिएको छ । संविधान र कानूनको रखबारी गर्ने कसम खाएकाहरु कसरी शक्तिको ताबेदारी गर्छन् भन्ने अर्को दृष्टान्त हो यो ।
अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र वर्तमान सत्ताका सारथि ओलीसँग नैतिकताको टालो बाँकी भए के जवाफ देलान् ? आफ्नो नभई अरु कुनै राजनीतिकर्मीले यस्तै हर्कत गरेको भए सञ्चारकर्मीकै भूमिकामा रहेर रवि स्वयंले कति औला ठड्याउँथे होलान् ?
नागरिकता मुद्दामा अदालतले दिएको आदेश रविका समर्थकहरुलाई स्वीकार्य छैन । देशमा मात्र होइन, विदेशमा पनि रविका अन्ध समर्थकहरु अदालत र न्यायाधीशहरुमाथि गाली बर्साइरहेका छन् । हो, रविमाथि मिलिभगतमा अन्याय गर्न खोजे त्यसविरुद्ध औला तेस्र्याउनै पर्दछ । तर, अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नै नथालेको स्वीकारेका रविलाई लामो राजनीतिक यात्रामा टिकेको हेर्न चाहने हो र विकृत राजनीतिमा सुधार खोज्ने हो भने उनीमाथि लागेका आरोपहरुको निष्पक्ष छानबीनको निचोड कुर्ने धैर्य देखाउनै पर्दछ ।
बीसौं वर्षदेखि राज्यकोषमाथि भइरहेको लूट र भ्रष्ट राजनीतिविरुद्ध जनतालाई गोलवद्ध गर्नु ढिला भइसकेको छ । तर, त्यो तिनै दलका नेताहरु हिंडेको बाटो र कर्मबाट सम्भव छैन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । हो, रविले एक साथ उपप्रधान एवं गृहमन्त्री, सांसद जस्ता राजनीतिक पदहरु गुमाएका छन् । उनको चुनाव क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनमा जनताले चाहेमा फेरि निर्वाचित भएर आउन उनलाई कसैले छेक्न सक्दैन । तर, शक्तिको आड लिएर वा दुरुपयोग गरेर आफूमाथि उठेका प्रश्नहरुबाट भाग्ने विकृत राजनीतिको कालखण्डलाई भने उनले अरु नलम्ब्याउन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया