समाज र राज्यप्रति वितृष्णा पैदा हुने संकेत देखिएकाेमा प्रधानमन्त्री चिन्तित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिकका मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि आवश्यक ऐन बन्न नसक्नु दुःखद् भएको बताएका छन् ।

आईतवार शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको २७ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले मौलिक अधिकारलाई जीवन, व्यवहारमा उतार्नको लागि ऐन, निर्माण प्रक्रियालाई यथाशिघ्र अघि बढाउने प्रतिवद्धत व्यक्त गरे । उनले सातै प्रदेशमा विशेष अस्पतालहरुको निर्माण गरेर मुटु रोगसँग सम्बन्धित उपचारलाई पनि सातै प्रदेशका अस्पतालसँग जोड्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । गंगालाल अस्पतालालई शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आफ्नो सहयोग रहने प्रतिवद्धता उनले जनाए ।

उनले भने, ‘जनताको मौलिक अधिकार हो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु । राज्यको दायित्व हो त्यसलाई पूरा गर्नु । त्यो मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि आवश्यक पर्ने ऐन अहिलेसम्म बन्नसकेका छैनन् । मौलिक अधिकारलाई जीवन, व्यवहारमा उतार्नको लागि ऐन, निर्माण प्रक्रियालाई यथाशिघ्र अघि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यो पटक सातै प्रदेशमा विशेष अस्पतालहरुको निर्माणमार्फत र मुटु रोगसँग सम्बन्धित उपचारलाई पनि सातै प्रदेशका अस्पतालसँग जोड्ने कुरालाई मैले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु । तपाईहरु सबैको सहयोग भएमा हामी त्यसलाई पूरा गर्नसक्छौँ । त्यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो परिवर्तनको संकेत जान्छ । यसलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानको रुपमा विकसित गर्न जरुरी भनिएको छ, प्रक्रियागत र व्यवहारिक जटिलता के कति छन् भन्नेकुरा मलाई सबै अध्ययन गर्नुपर्छ । यसलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरी देशभर मुटु रोगको उपचारको निम्ति विकेन्द्रित रुपमा बनाउने सपनामा मेरो समर्थन छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा धेरै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने चुनौति रहेको बताए । उनले केही घटनाक्रमले समाज र राज्यप्रति वितृष्णा पैदा हुन संकेत देखिएको पनि बताए । कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा पनि सरकारले जोड दिने उनले बताए ।