काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै अनागरिक रहेको पुष्टि भएको रिट निवेदककर्ता वकीलहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
‘उनले नयाँ प्रक्रियाबाट नागरिकता त पाउन सक्छन् तर अहिलेका लागि उनी अनागरिकसिद्ध भए,’ सर्वोच्चको फैसलालगत्तै उनीहरुले बताए ।
तर, रवि लामिछानेमाथि नागरिकता नलिएरै राज्य र जनतालाई गुमराहमाराखेको कसूरमा कार्वाही हुनसक्ने उनीहरुले बताए ।
पत्रकारहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनीहरुले भने, ‘रबिमाथि नागरिकता कसूर र पासपोर्टकाण्डमा अनुसन्धान चल्नेछ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया