मोरङ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती सेवा ऐन चालु अधिवेशनमा दुई महिनाभित्र संसद्मा टेबल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
मोरङमा शुक्रबार पत्रकारहरुसँग मन्त्री मोदीले चाँडै सबैको सहमतिमा कर्मचारीलाई न्याय हुने गरी निजामती सेवा ऐन संसद्मा टेबल गरिने बताए ।
नयाँ सरकारले २० प्रतिशत कर्मचारी भर्ना गरेर काम गर्न पाउने व्यवस्थाबारे पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले आजको प्रविधि युगको यति धेरै कर्मचारी आवश्यक हुने नहुनेबारे पनि अध्ययन गरिरहेको बताए ।
काठमाडौंमा नै बरन्डामा बसेर दिन कटाउने कर्मचारीको सूची पनि आफूले बनाइरहेको भन्दै उनले मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि एउटै शाखामा एकै कर्मचारी बसिरहने प्रवृत्ति बदल्ने बताए ।
मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई दुई वर्षमा शाखा परिवर्तन, ३ वर्षमा सरुवा, ४ वर्षमा पालिकामा काम गर्न जानुपर्ने बनाइने उनले बताए ।
पावर र पैरवीका आधारमा कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगरिने भन्दै उनले कानुनअनुसार कर्मचारीले तोकिएको ठाउँमा तोकिएको अवधिसम्म सेवा गर्नै पर्ने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया