रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने सर्वोच्चको फैसला

लोकपथ
364
Shares

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेजीको आदेश दिएको छ ।

बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दामा आज अन्तिम सुनुवाइ भएको हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उनको नागरिकता अवैधानिक भएसँगै सभापति पद र मन्त्री पद समेत खारेज भएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो । यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न लगाएको थियो ।

उक्त शुक्रबार पनि मुद्दामा प्रतिवादी लामिछाने पक्षका वकिलले बहस गरेका थिए । अदालतले दिएको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशानुसार सबै कागजात र विवरण अदालतमा पेशपछि मुद्दाका प्रमाणका आधारमा पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए । अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?