सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुन जरुरी छ : अर्थमन्त्री पौडेल

लोकपथ
39
Shares
/fli6«o jfl0fHo a}+ssf] jflif{sf]T;j sfo{qmd sf7df8f}F, !) df3 M pkk|wfgdGqL tyf cy{dGqL lji0f’k|;fb kf}8]n dªunaf/ /fli6«o jfl0fHo a}+ssf] %*cf}F jflif{sf]T;j sfo{qmdnfO{ ;Daf]wg ug'{x’Fb} . tl:a/ M xl//fd e]6’jfn÷/f;;

काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । स्वामित्वका संस्थानलाई थप व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने बताए ।

अहिलेको सरकारले यस्तो हस्तक्षेप नगर्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक संस्थानलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन जरुरी छ । हिजोका दिनमा के भयो भनेर आजको मानसिकता बनाउन हुँदैन । सरकारका तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन ।

यदि हस्तक्षेप भएको पाउनुभयो भने तपाईहरुसँग आँखामा आँखा जुधाएर म त्यसको जवाफ दिन तयार छु’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने । सार्वजनिक खर्च कटौतीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै पौडेलले संस्थानले पनि खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बताए ।

‘मन्त्री, मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयले मात्रै होइन सार्वजनिक संस्थानले पनि खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । काममा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, व्यावसायिक दक्षता र इमान्दारिता हुनुपर्छ । भष्ट्राचारमा सबैले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरौँ’, उनको भनाइ छ ।

सरकारी लगानी रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मुनाफामा मात्रै केन्द्रित नभई आमसर्वसाधारणको हितमा काम गर्नुपर्ने पनि पौडेलले बताए । नाफामा भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवा दिने बैंकका रूपमा वाणिज्य बैंकले काम गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

‘सरकारी लगानीको बैंकको उद्देश्य मुनाफा आर्जन गर्ने मात्र होइन । तपाईँहरूले आफ्नो स्रोत साधनलाई सही ढंगले परिचालन गरेर विपन्न वर्गसम्म कर्जा पु¥याउन आवश्यक छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाएर आर्थिक विकासका लागि बैंकले भूमिका खेल्नुपर्छ’, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्रीले भने ।

सरकारी बैंकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन अझ नयाँ ढंगले आफ्नो व्यावसायिक यात्रा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले अब सरकारले आफ्नो काम द्रुत गतिमा अघि बढाउनेसमेत बताए ।

‘पुँजीगत खर्च कम छ । तरलता अभाव छ । ब्याजदर वाञ्छित सीमाभित्र राख्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्रमा अनेकौँ चुनौती भोग्नुपरेको छ तर अहिले सरकार बनेको मात्रै छ । ड्राइभिङ सिटमा बसेको मात्रै छ । कामकाज सञ्चालन गर्नै बाँकी छ’, उनले भने । चालु आर्थिक वर्षका लागि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकार प्रयासरत रहेको पनि पौडेलले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?