राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्न निरीह देखियो आयोग, ऐनअनुसार नहुने भयो चुनाव

लोकपथ
169
Shares

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मिति तोक्न अझै सकेको छैन । बहालवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पाँच वर्षे पदावधि आउने फागुनको २९ गते सकिँदैछ ।

संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगले उक्त मिति अगाडी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धि ऐनले भने बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि सकिनु एक महिना अगावै निर्वाचन गराई सक्नुपर्ने भनेको छ ।

ऐनको प्रावधानलाई पछ्याउने हो भने आयोगले माघको २८ गतेभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गराइसक्नुपर्नेछ । आयोग पदाधिकारीका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोगलाई कम्तिमा २० दिन चाहिन्छ । माघको १० बितिसकेको र मिति नतोकिएकाले अब ऐनलाई पछ्याएर माघ २८ मा निर्वाचन गर्न सम्भव छैन ।

राष्ट्रिय, प्रदेशदेखि स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न पाउनुपर्ने माग गर्ने आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र भएको निर्वाचनको मिति नतोकेर सरकारको मुख ताकिरहेको छ । संवैधानिक दायित्वको विमुख हुने गरेर नेता नेताको मुख ताक्नु उचित नहुने आयोगका पूर्व पदाधिकारी बताउँछन् ।

त्यसो हो भने अब कहिले हुन्छ त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ? भन्ने लोकपथको प्रश्नमा आयोगका आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘ऐनअनुसार त अब माघ २८ भित्र निर्वाचन गराउन सकिने अवस्था छैन । अब त फागुन नै पुग्ने प्रष्टै छ ।’

फागुनको चाहिँ कतिसम्ममा हुन्छ त निर्वाचन ? आयोगले कहिले मिति तोक्छ भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भने, ‘फागुनको तेस्रो हप्ता पुग्नसक्ला । यसका लागि हाम्रो प्रमुख आयुक्तले प्रधानमन्त्रीसँग लगातारजसो छलफल गरिरहनुभएको छ ।’

यता, सत्ताको चाबी गुमाउँदै विपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले भने सत्ताघटक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि धकेल्दै फागुन २९ भन्दा पनि टाढा लैजाने षडयन्त्रमा जुटेको आरोप लगाएको छ ।

कुनै हालतमा पनि वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि सकिने समय अगावै नयाँ राष्ट्रपति चुन्न कांग्रेसले खबरदारी नै गरेको छ । कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठकले राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै, ‘कुनै पनि कारणबाट यसलाई पछि सार्ने काम हुनुहुन्न’ भनेको छ । प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘ऐनमा समस्या छन् भने त्यसलाई समयमै समाप्त पारेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार र निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’

महतले राष्ट्रपतिको चुनाव फागुन २९ गतेबाट पनि पछि लैजाने प्रयास हुन थालेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसलाई त्यो कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिए ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त पौडेलले राष्ट्रपतिको चुनाव गराउन आयोग तयार रहे पनि निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधान र ऐनको व्यवस्था बाझिएको उल्लेख गरे । संविधानको धारा ६३ मा ‘राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ । तर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा भने पदावधि सकिनुभन्दा एक महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

ऐनको दफा ४ ले भने, ‘आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले यो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने छ ।’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘ऐनअनुसार निर्वाचन गर्दा एक देशमा दुई जना राष्ट्रपति हुने अवस्था देखियो । हामीले ऐनको व्यवस्था चाँडै मिलाउन या राष्ट्रपति निर्वाचित भए पनि एक महिनामा नयाँ राष्ट्रपतिलाई पुरानाले सिकाउने पद्धति विकास गर्न सुझाव दिएका हौं । तर सरकार र दलहरुले यसतर्फ ध्यान नदिँदा अन्यौल भएको हो,’ पौडेलले लोकपथसँग भने ।

वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २९ फागुन २०७४ मा निर्वाचित भएकाले उनको पाँच वर्षे कार्यकाल २८ फागुन २०७९ सम्म रहने छ । तर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनअनुसार २९ माघअघि नयाँ राष्ट्रपति चुनिने गरी निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्दथ्यो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?