काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस वर्तमान प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको छ ।
ठूलो दलले मुखैमा आएको सत्ता त गुमायो गुमायो, हुँदाहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पाउनका लागि पनि रोइकराई गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
मंसिर ४ को संघ र प्रदेश चुनावको परिणाम आउँदासम्म आफूसँगै रहेको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विवादले नेकपा माओवादी बाहिरिएर एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएपछि कांग्रेससत्ताका सबै हिस्साबाट धकेलिनु पर्यो ।
एकाएक सत्ताबाट विपक्षी किनारा धकेलिएपछि सर्वत्र आलोचित भएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय पार्टीबाट गराए । र संसदमा भएको मतदानमा आफ्ना पार्टीका सबै सांसदलाई मत हाल्न ह्वीप नै लगाए ।
विश्वासको मत दिन नैतिक र राजनीतिक दुबै ढंगले अराजनीतिक हुने भन्दै पार्टीका दुई महामन्त्रीसहित पाँच नेताले त नोट अफ डिसेन्ट नै जनाए । तर, उनीहरुको असहमतिको कुनै अर्थ रहेन । बरु मत नहाल्लान् भन्ने डरले प्रचण्डलाई मत दिन अनिवार्य निर्देश जारी गरियो ।
तर, २०७३ सालमा बनेको संसदको सेवा सुबिधासम्बन्धि ऐनले सरकारलाई विश्वासको मत दिने दल प्रमुख प्रतिपक्षी हुननसक्ने नजीर पेश गर्दै सरकारलाई मत नदिने दुई दलमध्येको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफ्नो दललाई विपक्षी हैसियतको मान्यता दिन संसद सचिवालयलाई पत्र नै लेखेपछि कांग्रेसमा खैलाबैला भयो ।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले त सरकारलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसलगायतका दलले विपक्षी हैसियत पाउनै नसक्ने भन्दै आफ्नो दललाई प्रमुख विपक्षी तोक्नुपर्ने विषय संसदमै रेकर्ड नै गराए ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका नेताहरुले पनि संसदभित्र र बाहिर कांग्रेसको विपक्षी हैसियत नरहेको बताएपछि कांग्रेसलाई यस विषयमा सतर्क बन्नुपर्ने अवस्था सृजना गराएको हो ।
सबैतिर हालिमुहाली गर्ने दाउमा सरकारबाट एकैपटक सडकमा थचारिन पुगेको कांग्रेसमा कतै आफ्नो प्रमुख प्रतिपक्षी हैसियत पनि खोसिने हो कि भन्ने त्रास बढेपछि उसले संसद सचिवालयसमक्ष विपक्षी हैसियत कायम गरिदिन याचना गर्नुपरेको हो ।
यसैका लागि कांग्रेसले विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधाबारे जानकारी माग्दै संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट संसदको महासचिवलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस संसदीय दलमा कार्यरत उपसचिवले महासचिवलाई पत्र पठाएका थिए ।
प्रतिनिधि सभा सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका तर्फबाट विपक्षी दलको नेताले के कस्ता सुविधा पाउँछन् भन्ने खुलाएर पठाइदिन आग्रह गरिएको पत्र आएको हो । र यसबारेमा निर्णय भने सभामुखले गर्नेछन् ।
कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गत पुस २६ मा विश्वासको मत दिनेबारे अरु विषयमा सभापति देउवाको विरूद्धमा रहने संस्थापन इतर पक्षका नेताहरु पनि विभाजित बनेका थिए । स्वयं डा. शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङलगायतका केही पदाधिकारी मत दिने पक्षमा उभिएका थिए । तर आइतबार बसेको संस्थापन इतर नेताहरुको भेलामा भने डा. कोइरालाले मत दिनुको साटो तटस्थ बस्नुपर्ने रहेछ भन्ने बताएका थिए ।
नेमकिपाले प्रतिनिधि सभा बैठकमै आफ्नो दलले विपक्षी दलको नेता पाउनुपर्ने माग गरेको, एमालेका सांसद सभामुखमा आसिन भएको तथा सेवा सुविधासम्बन्धि व्यवस्था गर्ने ऐनले सरकारलाई मत दिने दललाई प्रमुख विपक्षी दल मान्न नसकिने उल्लेख गरेकाले कांग्रेसले पत्र नै लेख्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि आफू संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने बारम्बार बताइरहेको छ । उसले २०५२ सालमा पनि एमाले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर आफूहरु विपक्षी बेञ्चमा बसेको र सुबिधा पनि लिएको नजीर रहेको तर्क गरिरहेको छ ।
कानूनअनुसार विपक्षी दलको नेताले पारिश्रमिक, विशेष भत्ता, बैठक भत्ता बाहेक सञ्चार सुविधा, फर्निचर, निजी सचिवालय खर्च, गार्ड घर, सवारी इन्धन, मोविल, बिजुली, धारा, दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँछन् । १० लाखको यात्रा बीमासमेत गरिएको हुन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया