सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा किन भइरहेकाे छ सकस ?

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन दलहरू अझै अग्रसर भएका छैनन् । गत पुस २७ मा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्रसिंह रावल नियुक्त भएका थिए ।

५३ जना सांसद रहेको सुदूरपश्चिममा २९ सांसदको समर्थन जुटाएर रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १२ दिन पुगिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार नभएको हो । मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेश सभामार्फत विश्वासको मतसमेत लिन सकेका छैनन् ।

उनलाई सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ११, नेकपा (एमाले) का १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका एक सांसदले समर्थन गरेका थिए । सत्तारुढ गठबन्धन दललाई सरकार गठनमा समर्थन दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको असन्तुष्टिका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो ।

सरकार गठनको महिना दिन नपुग्दै नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा छट्पटी शुरु भएको छ । नागरिक उन्मुक्तिको निर्णायक समर्थनमा बनेको प्रदेश सरकारले सो पार्टीकै विश्वासको मत पाउने वा नपाउनेबारे दुविधा बढेपछि मुख्यमन्त्री रावल छट्पटीमा परेका छन् । मुख्यमन्त्री रावलले ३० दिनभित्रै प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

यता, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका रेशम चौधरीसहित जेलबन्दीहरुको रिहाइलाई प्रमुख माग र मुद्दा बनाइरहेको पार्टीले यसअघि सरकार विस्तारमा एकलौटी भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । मन्त्री छनौट र सरकार विस्तारमा पार्टीसँग कुनै छलफल नै नगरी मुख्यमन्त्रीले सरकार विस्तार गरेको उनीहरुकाे आरोप छ ।

गत पुस २८ मा मुख्यमन्त्री रावलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । उनले सोही दिन तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डलसमेत गठन गरेका थिए । उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र नेकपा (एमाले) की सन्तोषकुमारी शर्मा थापालाई विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

त्यसयता मुख्यमन्त्रीले विना विभागीय मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् भने अन्य मन्त्री पनि नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभामुख चयनमा पनि नागरिक उन्मुक्तिले निर्णय नदिँदा प्रक्रिया तेस्रो चरणसम्म धकेलिएको थियो । सभामुख चयनका लागि गत पुस ३० गते दोस्रो पटक बसेको बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना सांसद तटस्थ बस्दा सभामुखमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) भीम भण्डारीलाई बहुमत जुटाउन सकस भएको थियो ।

उनी माघ ३ गते तेस्रो चरणमा सभामुख निर्वाचित भएका हुन् । मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने देखिएको छ । मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री रावलले केन्द्रको निर्देशन कुरिरहेका छन् । सोही विषयमा छलफल गर्न उनको नेतृत्वमा एक टोली काठमाडौं पुगेको छ ।

बहुमत सदस्यको विश्वासको मत पाउनेमा विश्वस्त नभएपछि मुख्यमन्त्री रावलले काठमाडौं केन्द्रित राजनीतिक भेटघाट बढाएका हुन् । सत्ता साझेदारका नेताहरुसँग प्रदेश सरकार गठन र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन उनीहरुले केन्द्रीय तहका शीर्षस्थ नेतासँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन् । शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा भेट गरी छलफल गरेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीसँग मुख्यमन्त्री रावल, एमाले सचिव एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट र नागरिक उन्मुक्तिसहितको टोलीले बालकोटमा छलफल गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले आफ्नो पार्टीले अघि सारेका माग र मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न सरकार र सत्ता साझेदार दलका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘सहपाठी दलका हैसियतले हाम्रो सरकारलाई सहयोग र समर्थन रहन्छ तर, हामीले अघि सारेका माग र मुद्दाहरु सम्बोधन हुनुपर्‍यो भन्ने नै हो । प्रदेश सरकारमा हामीले मुख्यमन्त्री र सभामुख चयनमा सहयोग गरेकै छौँ । अहिले तत्कालै सरकारमा जाने र मन्त्रीमण्डलमा हाम्रो माग छैन ।’ उनले सरकारलाई समर्थन गरेपनि तत्काल सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहभागि नहुने बताए ।