सहकारीको नियमित अनुगमन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका

काठमाडौं । अनियमितता गर्ने सहकारीको संख्या दैनिकरुपमा बढिरहेको गुनासो आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीको नियमितरुपमा अनुगमन गर्ने भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले ३२ वटै वडामा रहेका सहकारीको अनुगमन गर्ने भएको हो । नागरिकसँग लिएको पैसा समयमा नै फिर्ता नगरेर उजुरी परेका सहकारीलाई ध्यानमा राखेर महानगरपालिकाले अनुगमन तीव्र बनाएको हो । वडागतरुपमा सहकारी सङ्ख्याका आधारमा अनुगमन गरिनेछ ।

नागरिकलाई ठगी गर्ने सहकारीको संख्या धेरै रहेको उजुरी आएकाले अनुगमन गर्न लागिएको कामपाका सहकारी विभाग प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए । ‘पहिलो चरणमा नियम बाहिर रही सञ्चालन भएका र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका सहकारीको अनुगमन गरिनेछ’, उनले भने ।

दोस्रो चरणमा अन्यलाई अनुगमन गरी आवश्यकताअनुरुप निर्देशन दिइने विभागका प्रमुख पोखरेलले बताए । अनुगमनका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाले दिएको निर्देशन पालना नगरे सहकारी ऐनअनुरुप कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने कामपाको तयारी छ । सबै सहकारी काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सञ्चालन भएका छन् ।

पछिल्लो २० दिनयता रकम ठगी गरेको भन्दै उजुरी गर्नेको संख्यामा कमी आए पनि विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष अत्यधिकमात्रामा ठगीका उजुरी परेकाले कामपाले अनुगमन गर्ने तयारी गरेको हो । कामपामा एक महिनाअघि दैनिक १५ वटासम्म उजुरी आउने गरेको थियो । अहिले दैनिक तीनरचार वटा उजुरी आउने गरेको बताइएको छ । अनुगमनको काम तत्काल सुरु गर्न टोली गठनको तयारी भइरहेको छ ।

एक सय १८ सहकारीबारे उजुरी

काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका एक सय १८ सहकारी संस्थामाथि वचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता नगरेको भन्दै उजुरी गरेका छन् । उक्त उजुरी संख्या चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको हो ।

गत आर्थिक वर्षभरिमा जम्मा ६० उजुरी परेका भए पनि चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा अघिल्लो वर्षभन्दा दोब्बर उजुरी परेको विभागका प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । प्रमुख पोखरेलका अनुसार, परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी कामपा भित्री वडाबाट आएका छन् । जहाँ सहकारीको संख्या धेरै छ ।

सबैभन्दा धेरै बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको ठगीका उजुरी छन् । उजुरी परेका एक सय १८ मध्ये ४७ सहकारीलाई कामपाले पटकपटक सम्पर्क गर्न खोजेको थियो । केही अझै सम्पर्कमा नै नआएका र आएका केहीले पनि वचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेकाले पुनःउजुरी आएपछि कामपाले प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ ।

बाँकी ७१ सहकारी सञ्चालकसँग काठमाडौं महानगरपालिकाले छलफल गरी वचतकर्ताको रकम असुल उपर गरिदिनका लागि प्रयास गरिरहेको छ । हाल कामपाका एक हजार नौ सय ५५ सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी वचत तथा ऋण सहकारी छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भई सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारी नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आगामी दिनमा नयाँ सहकारीलाई सञ्चालनका लागि अनुमति दिनेभन्दा पनि सञ्चालनमा रहेकालाई नियमन र निर्देशन गरी राम्रो बनाउनेतर्फ काठमाडौं महानगरपालिकाको जोड रहने बताइएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ र कामपाको सहकारी ऐन, २०७४ अनुरुप कानुनीरुपमा नै एकीकृत गर्न सकिने व्यवस्था छ । नयाँ सहकारी सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आउने गरेको भए पनि कामपाले भने गाभ्न चाहने सहकारीलाई एकापसमा गाभ्ने र भएको सहकारीलाई गुणस्तरीय बनाउने कामपाको योजना छ । सहकारीलाई एक बनाउन दुई सहकारी एकअर्कामा एकीकृत हुन तयार रहनुपर्छ ।

मापदण्ड बाहिर सञ्चालित साना सहकारी धेरै रहेकाले समस्या भएकाले तिनको सही व्यवस्थापन गर्न एकीकृत प्रणालीअनुरुप जान लागिएको हो । एकीकृत हुन चाहने दुईवटै सहकारीले कामपाको सहकारी विभागका निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि कामपाले प्रकृतिअनुरुप प्रक्रिया अघि बढाउने छ । सहकारी गाभ्न कामपाको चाहनाले मात्र नहुने हुँदा सञ्चालकले इच्छा राख्नुपर्दछ । समान प्रकृतिका सहकारी एकआपसमा गाभ्न सकिनेछ ।