न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा नागरिकताकाे विषय प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा कार्य दलको बैठकमा मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको छ । शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा बैठक बसेको थियाे ।

कार्य दलले तयार गरेकाे मस्यौदालाई एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अनुमोदन गर्ने बताइएको छ । एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता डा.मुलुक ढकाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका धवलशमशेर राणा र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट रकम चेम्जोङ सो कार्य दलमा रहेका छन् ।

कार्यदलको बैठकबाट सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम तयार गरिएको छ । सात दलीय सत्ता गठबन्धनले गठन गरेको कार्यदलले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम तयार गरेको हो । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको उक्त नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम शीर्ष नेतालाई पठाइएको छ ।

शीर्ष नेताले केही हेरफेर गरेर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको बताइएको छ । मस्यौदा सरकारको प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमै नागरिकताको विषय रहेको छ । जसमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिकता उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।

यसका लागि सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्रै नेपाल नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने र एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।