काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता नै नभएकाले सांसद पद खारेज गर्नुपर्ने जिकीर कानुन व्यवसायीहरुले गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको सवैधानिक इजलाशमा भइरहेको सुनुवाईमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले लामिछानेको नेपाली नागरिकता नभएकाले उनको सांसद पद खारेज हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी, अमृत खरेल, रमण कर्णलगायतले अमेरिकाबाट फर्किने क्रममा गैर पर्यटक भिसामा आएको र त्यसपछि नेपाली नागरिकता लिएको प्रमाण पेश नभएकाले पनि उनी नेपाली नागरिक नभएको जिकीर गरेका हुन् ।
रिटकर्ता पक्षका वकीलहरूले स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेश मागेका छन् । रविको नागरिकताका विषयमा गृह मन्त्रालय मातहतको निकायले छानबिन गरिरहेको छ ।
लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा छानबिन नै प्रभावित भएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले अन्तरिम आदेशबाट उनको सांसद पद निष्क्रिय पार्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलाशमा लामिछानेको नागरिकता प्रकरणबारे सुनुवाई भइरहेको हो ।
रिट निवेदक पक्षको बहसपछि गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र संसद्का तर्फबाट आएका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिव रेग्मीले भने लामिछानेको नागरिकताबारे कुनै निर्णय नगरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने बताएका छन् । यति ठूलो जनमतले निर्वाचित भएका व्यक्तिका विषयमा प्रश्न उठाउनु उपयुक्त नहुने तर्क रेग्मीको थियो ।
लामिछानेका निजी कानुन व्यवसायीहरुले पनि बहस गर्ने छन् । त्यसपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया