काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राहदानी र लाइसेन्समा अहिले जस्तै लाइन देखिए कारबाही गर्ने चेतावनी सचिवहरुलाई दिएका छन् ।
सिंहदरबारमा मंगलबार विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनसरोकार र सार्वजनिक सेवा चुस्त बनाउन ३० बुँदे निर्देशन नै जारी गरेका छन् । जसमा सुशासन, सेवाप्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषय छन् ।
सबै मन्त्रालय तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय एव विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायका सचिवहरुले प्रगति विवरण सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयताको अभ्याससँगै घरदैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पूरा नभएको भन्दै जनताले आश गरेअनुरुप पाँच वर्षको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरे ।
निर्देशनमा उनले भने, ‘अहिले तपाईं हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान २ बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ । त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन ।’
अहिलेकै गतिमा बाँडिने हो भने सबैलाई दिँदासम्म दशकौँ समय लाग्ने बताए । ‘अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौँ लाग्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्याे ।’
शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले ब्यहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन थियो ।
चेतावनीपूर्वक प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदै भने, ‘सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा विरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ ।’
राजस्व संकलनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको भन्दै उनले मासिक रुपमा कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो कार्यस्तर कस्तो देखाउँछ ? भन्ने प्रश्न गरे । नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउन भन्दै उनले अब कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन नदिइने बताए ।
मिटरब्याजीका हजारौं उजुरी थन्किएको समाचारतर्फ इंगित गर्दै उनले मिटर ब्याजका नाममा अपराधिक लाभ लिने क्रम नरोकिएकोले अबको तीन महिनाभित्र सवारी दुर्घटना घटेको, अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फर्छ्योटको र मिटर ब्याजीको मुद्दा नतीजा देखिने गरी सम्बोधन भए नभएको आधारमा सम्बद्ध मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने चेतावनी पनि प्रधानमन्त्रीले दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया