मुलुक बेरोजगारीको भट्टीमा पिल्सिएर विदेश पलायन भएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सबाट धानिएको छ । अनि तिनै युवालाई विदेश जानुअघि अनिवार्य चाहिने राहदानी बनाउन राज्यले दिएको सास्ती देख्दा लाग्छ यो देश कुशासकहरुको स्वर्ग हो ।
यो भीड कुनै मन्दिरमा भगवानको दर्शन गर्न लामवद्ध भक्तजनको होइन । न त कुनै चिठ्ठा किन्न जम्मा भएकाहरुको हो । या कुनै सिनेमा हेर्न जानेको लाइन नै हो ।
यी त, राहदानी विभाग बाहिर पासपोर्ट बनाउनका लागि अनिवार्य गरिएको अनलाइन फाराम भर्ने मिति लिन कुरिरहेका अभागी नेपाली नागरिक हुन् । अनि, महिना दिनसम्म कुर्दा पनि अनलाइन आवेदनको डेटसम्म नपाउनु विभाग अगाडी जम्मा भएकाहरुको तीतो यथार्थ हो ।
विभागले अनलाइन आवेदन शुरु गरेदेखि नै यो दृश्य विभागमा बसेका अधिकारीहरुका लागि सामान्य बनेको छ । तर पुस–माघको ठण्डीमा एकाविहानैदेखि सरकार खोज्न जम्मा भएका यी नागरिकको वेदनाले यहाँभित्र रहेका अधिकारीलाई पोल्दैन ।
देशका विभिन्न दूरदराजबाट राहदानी बनाउन आएका मानिसहरुले खाएको हन्डर थाहा पाएर पनि बेखबर बसेको छ, राहदानी विभाग । अनि, महिना दिनसम्म लाइनमा बस्दा पनि समय नपाउनेहरुको वेदना यस्तो छ ।
एक दिनमा करिब ६ हजार ५ सय आवेदन लिने गरेको दाबी राहदानी विभागको छ । जसमा त्रिपुरेश्वरस्थित विभागले दुई हजार जनाको आवेदन कोटा निर्धारण गरेको छ । भने बाँकी आवेदन भने विभिन्न जिल्लाबाट आउने गर्दछ ।
स्रोत र साधन थपेर सेवा चुस्त बनाउनेतर्फ पहलकदमी नलिने राहदानी विभाग, ‘सबै सेवाग्राही एकैपटक राहदानी बनाउन आउँदा समस्या भएको’ नकच्चरो जवाफ फर्काउँछ ।
सेवालाई चुस्त र सरल बनाउन अनलाईन प्रविधिमार्फत् आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको भनिए पनि आवेदकले पाउने जवाफ भने जहिले पनि ‘सर्भर लोड’ भन्ने छ । जसका कारण सेवाग्राही महिनौंसम्म पनि एउटा आवेदनसम्म अपलोड गर्न नसक्ने बाध्यता बोकेर काठमाडौंका सडकमा भौतारिरहेका छन् ।
विभागको यही कमजोरीमा मिलेमतो गर्दै सेवाग्राही लूट्न तयार एकथरी दलाल भने विभागकै अगाडी ४५ सयदेखि १० हजारसम्म पैसा बुझाए अनलाइन आवेदन सजिलै भरिदिन्छन् ।
विभागको आँगनमै यतिसम्म हुँदा पनि मूकदर्शक बन्ने यहाँको अधिकारीहरुप्रति सेवाग्राही मुरमुरिन्छन् । तर गुनासो सुनाउने कस्लाई ? आम सेवाग्राहीले चाहँदा विभागको सर्भर नखुल्ने तर यस्ता बिचौलियाले पैसाको मूठो समात्ने बित्तिकै काम हुने कारण के हो ? सञ्चारमाध्यममार्फत् सरकारलाई उनीहरुलाई प्रश्न छ ।
नागरिकको यो दुःख हेर्न गृहमन्त्री रवि लामिछाने मन्त्री बनेलगत्तै विभाग पुगेका थिए । तर, उनको अनुगमनले पनि खासै असर परेको छैन ।
जुन देशमा दण्डहीनताको राज हुन्छ, त्यहाँ सेवाग्राही नागरिकले पाउने भनेकै यस्तै दुःख र यातना हो । के के न गर्छु भन्दै छिनाझप्टी गरेर सरकार बनाउन दौडादौड गर्ने प्रधानमन्त्रीदेखि गठबन्धनमा भाग लिन पुगेका मन्त्री र दलका नेतालाई पनि यो समस्याले वर्षौदेखि छोएको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया