काठमाडौं । मुलुकको ४४ औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार शपथ लिए । उनका साथमा तीन उपप्रधानमन्त्रीले पनि एकसाथ शपथ लिएका छन् ।
प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल शुरु भएसँगै नेपालको राजनीतिमा दण्डहीनताको एउटा नटुग्गिने लहरो पनि जोडिएको छ । दशक लामो सशस्त्र हिंसात्मक विद्रोहको नेतृत्व गरेर सत्ता र शक्तिको केन्द्र भागमा आएका प्रचण्डले कुनै बेला टुँडिखेलमा उभिएर घोषणा गरेका थिए–‘जनयुद्धका समयमा मारिएका पाँच हजारको जिम्मेवारी लिन्छु ।’
देशको कानूनी शासन र पद्धतिलाई खुलेआम ललकारेका प्रचण्डमाथि कसले छानबीन गर्ने ? दण्डहीनतालाई सिरानी हालेर राजनीति गरिरहेका नेतृत्वबाट यो अपेक्षा नै थिएन । कर्मचारी प्रशासनमा त यो ल्याकत भएका को नै छन् र ?
आज फेरि अर्को दृश्य दोहोरियो । प्रचण्डले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा एक जना त्यस्तै आरोपीलाई उप्रधान एवं गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिए । अर्थात् रवि लामिछाने । जसमाथि अमेरिकी नागरिकता नत्यागी झूठा विवरण पेश गरेर नेपाली राहदानी बनाएको आरोप लागेको छ ।
सोही आरोपमा नेपाल प्रहरीले लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति उनै रवि लामिछानेलाई एमाले नेतृत्वको वर्तमान सत्ता गठबन्धनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको ताज लगाइदियो ।
निर्वाचनअघि प्रचण्ड उठ्ने क्षेत्र नम्बर ३ मै चुनाव लड्छु भन्दै लल्कारेका लामिछाने पछि चितवन २ बाट विजयी भए र अहिले उनै प्रचण्डको मन्त्रिमण्डलमा मन्त्री बन्न पुगेका हुन् । लामिछाने नागरिकता मुद्दामा अदालत र प्रहरी प्रशासनमा आफ्ना प्रमाण बुझाइरहेका छन् ।
यस्तोमा स्वार्थको द्वन्द्व प्रष्ट हुने देख्दादेख्दै प्रचण्डले जुन निकायले लामिछानेमाथि छानबीन गरिरहेको छ, त्यही मन्त्रालयको सुप्रिमो बनाएर पठाइदिए । यो नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि निरन्तर रहेको दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो ।
जबकी, केही समयअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रहरीलाई पत्र पठाएर लामिछानेको नागरिकता र राहदानीबारे छानबिन गरेको थियो ।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झूठा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ । यदि लिएमा दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजायँ वा दुबै हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ । विदेशी नागरिकता त्याग्नु अगावै नेपाली राहदानी लिएको प्रमाणित भए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजायँ हुन सक्छ ।
लामिछानेले मंसिर ४ को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएपछि यसविरुद्धमा निर्वाचन आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो । नागरिकता र राहदानीको विषय उठाउँदै उनलाई शपथ लिनबाट रोक्न सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा भने सर्वोच्चले शपथ रोक्न आदेश नदिएपछि उनले शपथ लिएका थिए ।
यस्तोमा आफै उक्त मन्त्रालयको मुखिया भएर गएपछि रविले निष्पक्ष ढंगले आफूमाथि लागेको आरोपको छानबीनमा सघाउँलान् ? या शक्तिको प्रयोग गरेर आफूमाथि लागेको आरोप ढिसमिस बनाउनेतर्फ उद्दत होलान् ?
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया