एजेन्सी । तालिबानले सबै गैरसरकारी संस्थालाई महिला कर्मचारीलाई काम गर्नबाट रोक्न आदेश दिएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च अधिकारी र अफगानिस्तानमा क्रियाशील दर्जनौं गैरसरकारी संस्थाबीच आइतवार काबुलमा बैठक हुनेभएको छ ।
तालिवान अधिकारीहरूले महिला कर्मचारीलाई काम गर्नबाट रोक्न जारी गरेको आदेशको अन्तर्राष्ट्रियरूपमा तीव्र निन्दा भएको थियो । सरकार र सङ्गठनहरूले लाखौं मानिसहरू सहायतामा निर्भर रहेको देशमा मानवीय सेवाहरूमा असर पर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
कट्टरपन्थी इस्लामवादीहरूले महिलाहरूलाई विश्वविद्यालयमा जान प्रतिबन्ध लगाएको एक हप्ता नबित्दै अफगानिस्तानका केही शहरहरूमा विश्वव्यापी आक्रोश र विरोध प्रदर्शनहरू शुरु भएको एक हप्ता नबित्दै पछिल्लो प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले उक्त आदेश कार्यान्वयन नगरे गैरसरकारी संस्थाको सञ्चालन अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
यी इजाजतपत्र जारी गर्ने मन्त्रालयले गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने महिलाले उचित इस्लामिक ड्रेस कानुन पालना नगरेको ‘गम्भीर गुनासो’ प्राप्त भएको जनाएको छ ।
मानवीय मामिलासमन्वयका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयका सूचना अधिकारी तापिवा गोमोले भने, “यस समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आइतवार नै अफगानीस्थानको मानव अधिकारका लागि काम गर्दै आएको अफगानी टोली (एचसीटी) को बैठक बोलाइएको छ ।”
एचसीटीमा संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीहरू र दर्जनौं अफगान र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू छन् जसले देशभरि सहायता वितरणको समन्वय गर्दछन् ।
बैठकमा तालिबानको पछिल्लो निर्देशनपछि सबै प्रकारका सहायता कार्य स्थगन गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल हुने केही गैरसरकारी संस्थाका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उक्त आदेशबारे तालिवानसँग स्पष्टीकरण माग्ने बताएको छ र मन्त्रालयको निर्देशनको निन्दा गरेको छ ।
“सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनका सबै पक्षबाट व्यवस्थित रूपमा महिलालाई बाहिर राख्ने आदेशले देशलाई पछाडि धकेल्छ र देशमा कुनै पनि अर्थपूर्ण शान्ति वा स्थिरताको प्रयासलाई खतरामा पार्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले यो प्रतिबन्ध अफगानीका लागि ‘विनाशकारी’ हुने र यसले लाखौंलाई दिइने महत्वपूर्ण र जीवन रक्षक सहायतामा बाधा पुग्ने बताएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया