काठमाडौं । मधेशी आयोगले जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डा. सिके राउतसहित केही प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई कुन आधारमा मधेशी भाषामा शपथ लिन मान्यता दिएको भनी संघीय संसदको सचिवालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
पुस ७ गतेको औपचारिक कार्यक्रममा चन्द्रकान्त राउतसहित केही प्रतिनिधि सभाका सदस्यले भाषा आयोग तथा मधेशी आयोगद्वारा सूचिकृत नरहेको ‘मधेशी भाषा’मा शपथ लिएको भन्दै आयोगमा उजुरीहरु प्राप्त भएपछि आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको हो ।
आयोगकी उपसचिव सविता डंगोलले संघीय संसदको सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा सो भाषामा शपथ लिन संसद सचिवालयले कुन आधारमा मान्यता दिएको आयोगलाई स्पष्ट रुपमा जानकारी गराउन भनिएको छ ।
भाषा आयोगबाट सरकारी कामकाजका भाषासम्बन्धी सिफारिसहरु र मधेशी आयोगमा पनि ‘मधेशी भाषा’ सूचीकृत भएको नदेखिएको आयोगले जनाएको छ । उक्त विषयमा आयोगले शुक्रबार संसद सचिवालयलाई पत्र लेख्दै के आधारमा मधेशी भाषामा शपथ लिन दिएको भनेर सोधेको छ ।
मधेशी आयोगले जारी गरेको पत्र:
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया