काठमाडौं ः :स्थानीय तहको खातामा रहेको करिब ३५ अर्ब रूपैयाँ अर्को सातादेखि बाणिज्य बैंकहरूले चलाउन पाउने भएका छन् । तरलता संकट समाधानका लागि भन्दै केहिअघि सरकारले सरकारी कोषको रकम बाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
सरकारले बैंकिङ क्षेत्रको तरलता संकट हटाउन स्थानीय तहका लागि छुट्याएको रकम बाणिज्य बैंकहरूमा राखिदिन लागेको हो । 'ग' वर्गको खातामा रहेको रकमको ५०% अब बाणिज्य बैंकहरूको खातामा जम्मा हुँदैछ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलार्इ यो रकम बाणिज्य बैंकहरूको खातामा ल्याउने प्रकृया अघि बढाउन निर्देशन दिर्इसकेका छन् ।
सरकारले निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्ने रकम बाणिज्य बैंकहरूले चलाउने पाउनेछन् । स्थानीय तहमा गएको रकम बाणिज्य बैंकमा निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्न सरकारले पत्राचार समेत गरिसकेको छ । स्थानीयतहमा गएकोमध्ये ५०५ रकम बाणिज्य बैंकहरूलार्इ निक्षेपको रूपमा चलाउन दिनेगरि जम्मा गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलार्इ निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले विकास खर्च गरेपछि असोजलगत्तै तरलता संकट समाधान हुन सक्ने आंकलन गरिएको थियो । तर, जम्माजम्मी ८५ मात्र खर्च गर्न सकेको सरकारले विकासका लागि खर्चनुपर्ने रकम सिधै बैंकको खातामा पठाउने 'चोरबाटो' रोजेको हो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको कार्यविधी, प्रकृया र रकमको सिमाबारे बुझ्न अर्थले सम्बन्धित निकायलार्इ आग्रह गरेको छ । महालेखाले पनि सरकारी कोषबाट बाणिज्य बैंकमा रकम हस्तान्तरण गर्ने प्रकृया शुरू गरिसकेको छ ।
चालु आर्थिक बर्षका लागि सरकारले महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका गरि ७५३ वटा स्थानीय तहकालागि ३ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया