विज्ञहरु भन्छन्ः शपथ नभइ प्रधानमन्त्री बनेर संविधानलाई नकुल्चौं

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुलाई संसद भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने कुचेष्टा नगर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने भएकाले सरकार जहिल्यै संसदप्रति उत्तरदायी हुने विज्ञहरुले बताएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आईतवार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम ७ दिनभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिईन् ।

त्यसपछि ७ दिन भित्रको छोटो समयमा शपथग्रहण गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने सम्भावना छैन । साथै सरकारले संसद अधिवेशन पनि बोलाएको छैन । शपथ ग्रहण नगरीकन प्रधानमन्त्री बन्न संविधानतः नमिल्ने भन्दै विज्ञहरुले सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिएर, अधिवेशन बोलाएर र संसदीय दलको नेता चुनेर मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने र सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले शपथग्रहणपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने विषयलाई अन्देखा नगर्न सुझाव दिए । उनले संसद भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने प्रयास वा कुचेष्टा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारलाई शोभायमान नदिने बताए । संविधानविद् ज्ञवालीले आयोगले निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको ३० दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको पनि बताए ।

उनले शपथ लिनु संविधान, देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु भएकोले शपथ लिएर मात्रै सरकार गठन गर्नुपर्ने बताए । वि.सं. २०७४ सालमा पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वले संसदको अधिवेशन नबोलाइकन र शपथग्रहण नभइकन नै सरकार गठन गरेकाले पुनः त्यही गल्ती यसपटक दोहोरिन नहुने बताए । उनले अहिलेको सरकारले पनि सोही गल्ती दोहो¥याउन खाजेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आइरहेको भन्दै संसदीय शासन पद्धति, गरिमा र सार्वभौम सत्ताप्रति अन्देखा गर्न नमिल्ने बताए ।

त्यस्तै संघीय संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमा रहन नसक्ने अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दै शपथग्रहण नभइ सरकार गठन हुन नहुने बताए । उनले शपथग्रहण नगरीकन प्रधानमन्त्री पदमा रहेर गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरु गर्न नमिल्ने बताए । पूर्वसचिव शर्माले संसद बाहिरबाट नै मन्त्रीपरिषद् गठन गरिनु उपयुक्त नहुने भन्दै शपथग्रहण गरेर नै नयाँ सरकारको गठन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘विगतमा ५ वर्षअघि सरकार गठन बाहिरबाट नै भयो । त्यतिबेला पनि र अहिले पनि जुन चर्चा आएको छ, संविधानमा के भनिएको छ भने प्रधानमन्त्री कुन अवस्थामा पदमुक्त रहन्छ ? भन्ने कुरा बोल्दा यदी उहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमा रहन नसक्ने अवस्था संविधानले गरेको छ । शपथग्रहण बाहेकको अवस्थामा त्यो पदले गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरु कुनैपनि गर्न मिल्दैन । शपथग्रहण भनेकै प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले शपथग्रहण गर्ने हो । त्यो हैसियतमा नभइकन प्रधानमन्त्री नरहनसक्ने अवस्था प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेको अवस्थामा छ भने हामीले कसरी शपथग्रहण नगरीकन नै मन्त्रीपरिषद् गठन गरियो ? वा संसद बाहिरबाट नै मन्त्रीपरिषद् गठन गरियो भने त्यो उपयुक्त हो भनेर भन्नसक्ने अवस्था दखिँदैन ।’