सात दिनभित्र सरकार निर्माणका लागि दलहरुले समर्थन जुटाउन नसके के हुन्छ ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि दलहरुलाई सात दिनको समयसीमा तोकेकी छिन् । उक्त समयभित्र दलहरुले सरकार निर्माणका लागि बहुमत समर्थन जुटाउन नसके के हुन्छ भन्ने प्रश्नसँगै उब्जिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि गरिएको आह्वानमा दलहरुले सात दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका कुनै एक सदस्यलाई बहुमतको समर्थन रहेको दाबा पेश गर्न नसके उक्त धाराअन्तर्गत सरकार बनाउने मौका सकिने संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।

उनकाअनुसार दलहरुले ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठनका लागि पुनः आह्वान गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उपधारा ३ मा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, अहिलेसम्म कुनैपनि दलले संसदीय दलको नेता चयन गरेका छैनन् ।

जसकारण राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार फेरि सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने डा. आचार्य बताउँछन् । उपधारामा ५ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

यद्यपि, उपधारा ५ बाट पनि सरकार गठन हुन सकेन भने संसद नै विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संविधानविद् डा. आचार्यको ठहर छ ।