संसद सचिवालयको जवाफ : महाअभियोग निष्क्रिय, अर्को संसदमा जाने व्यवस्था छैन

काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध अघिल्लो संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग निष्क्रिय भइसकेको दाबी गरेको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई लिखित जवाफ पेश गर्दै महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको र नयाँ संसदमा पेश हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

महासचिव गौतमले प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा विचाराधीन विधेयक निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा कुनै प्रस्ताव भन्नाले प्रतिनिधिसभाको विचारार्थ पेश गरिएको कुनै प्रस्ताव सम्झनुपर्ने भनिएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको तथा निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु निर्वाचित भइसक्नुभएको सन्दर्भमा महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता कायम रहने देखिँदैन ।’

तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक एवं प्रस्ताव लगायतका कुनै पनि विषय नयाँ प्रतिनिधिसभाको विषय नहुने सैद्धान्तिक मान्यता रहेको र नेपालमा पनि त्यही अभ्यास रहेकाले महाअभियोग जीवित नरहेको बताएका छन् ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले १ असोजमा बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन सभामुखले समेत ‘यो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु’ भनेर तोक आदेश लगाएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘तोक आदेशमा यो महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन अर्को प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख छैन ।’

१ असोजमा संघीय संसदको ११ औं अधिवेशन अन्त्य भएको र २ असोजदेखि समानुपातिकतर्फ निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भई ४ मंसिरमा निर्वाचन भएको भन्दै संघीय संसदका महासचिव गौतमले भनेका छन्, तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाकालमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको थप कारबाही एवं प्रक्रिया अगाडि बढ्नसक्ने कुनै पनि अवस्था विद्यमान रहेको छैन ।’ आफूले महाअभियोग निष्क्रिय भएको भनी निर्णय गरेको नभई जानकारी मात्र गराएको उनले बताएका छन् ।