नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पुस १ प्रजातन्त्र हत्या भएको कालो दिनका रुपमा इंगित छ । राजा महेन्द्रले सैन्य बलको सहायतामा प्रथम जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी शक्ति आफ्नो हातमा लिएको घोषणा गरेकैले यो दिन नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा कालो दिनको पर्यायका रुपमा रहेको हो ।
तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले विसं २०१७ पुस १ गते पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालगायतका नेतालाई सैन्य बलमा बन्दी बनाई सम्पूर्ण शासकीय शक्ति आफ्नो हातमा लिएको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि उनले माटो सुहाउँदो भन्दै निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्थाको शुरुवात गरे ।
नेपाल तरुण दलको कार्यक्रममा सहभागी भइरहेकै समयमा प्रधानमन्त्री बीपीलगायतका नेतालाई गिरफ्तार गरी राजा महेन्द्रले तीन महिना सिंहदरबार र त्यसपछि सुन्दरीजलमा बन्दी बनाएका थिए । बीपीसँगै तत्कालीन सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, मन्त्री एवं पार्टी नेताहरु गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, दिवानसिंह राई, रामनारायण मिश्र, योगेन्द्रमान शेरचनलगायतलाई सुन्दरीजल बन्दीगृहमा थुनिएको थियो ।
वैश्विक रुपमा आएका धक्काहरुले ल्याउने जबरजस्त परिवर्तनलाई छाड्ने हो भने दलहरुले यस बीचमा नागरिकको जीवन समृद्ध र गुणस्तरीय बनाउन जति गर्नुपर्दथ्यो त्यति गर्न सकेनन् । नेता र तिनका आसेपासे कार्यकर्ताको जीवन अपारदर्शी आयले उकासिँदा आम जनताको जीवन चल्न खाडी, मलेशियादेखि कोरियाका जोखिमयुक्त श्रमबजारमा आश्रित हुन पुगेको छ । नागरिकका घरमा जोडिएका टेलिभिजन र बोकेका मोबाइल बेराजगारीको भट्टीमा पिल्सिएर खाडी र मलेसियामा रगत र पसिनासँग साटिएका मोलबाट आएका हुन् ।
केही समयका लागि भन्दै शासन सत्ता हत्याएका महेन्द्रले आफ्नो जीवनकालमा जनताको हातमा शासनाधिकार त फर्काएनन् नै उनका छोरा वीरेन्द्र राजा भएपछि पनि अर्को १८ वर्षसम्म जनताले पञ्चायतविरुद्ध संघर्ष गरिनै रहनु प¥यो । प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरुले तीस वर्ष लामो संघर्ष गरिरहे । तर राजा र दरबारले पञ्चायत टिकाउन कांग्रेस र कम्युनिष्टलाई एक ठाउँमा उभिन पनि दिएन ।
तीस वर्षको यस अवधिमा कांग्रेस–कम्युनिष्टले सशस्त्र संघर्षदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनका अनेकन उपाय लगाए । यस बीचमा नागरिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि नेपाली आमाका हजारौं सपूतले बलिदानी दिए । तैपनि पञ्चायत व्यवस्थालाई झन् बढी कट्टर र निरंकुश बनाउँदै लगियो । राजा र जनताका प्रतिनिधिलाई मिल्न नदिन शासन सत्ताको दुरुपयोग गर्न लिप्त पञ्चहरुले अनेकन हत्कण्डा अपनाउँदै आए ।
क्यान्सरजस्तो घातक रोगले थलिँदा पनि बीपीलाई उपचारका लागि बाहिर जान नदिने षड्यन्त्र गरियो । बीपीको ज्यान जोगाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाटै दबाब सृजना गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । भारतका राष्ट्रपिता महात्मा गान्धिदेखि प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु, समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहियादेखि अमेरिकी राष्ट्रपतिसम्मको दबाबले बल्ल उपचारका लागि बीपीलाई जेलबाट छाडिएको थियो ।
यसक्रममा २०३६ सालमा भएको देशव्यापी विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा पञ्चायतविरुद्ध जनमत संग्रहमा जान राजा बीरेन्द्र बाध्य भए । र २०३७ सालमा पञ्चायत र बहुदल मध्ये कुन रोज्ने भन्दै जनमत संग्रह गराइयो । पञ्चायतलाई जिताउन दरबारको इशारामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले चरम धाँधली गरे र झिनो मतमा बहुदललाई हराइयो ।
विदेशीसँग ऋण लिएर आफू र आफ्नाले घ्यू खाँदा बिचौलिया, तस्कर, माफिया, दलाल, भ्रष्ट कर्मचारीले शासक वर्गको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार र राज्य ढुकुटीमा गरेको दोहनको सुनुवाई हुन छाडेको छ । जसले औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले मुलुक शिथिल बन्दै गएको छ । महँगीको पारो चढ्दो छ, तर अनियन्त्रित बजार हस्तक्षेप गर्ने ताकत र साहस शासक वर्गमा छैन ।
राजा बीरेन्द्रले २०३६ साल जेठ १० गते घोषणा गरेको जनमत संग्रहका लागि २०३७ बैशाख २० गते मतदान गरियो भने परिणाम जेठ १ गते सार्वजनिक गरिएको थियो । ७१ लाख ९२ हजार मतदाता रहेकामा त्यसको करिब ६७ प्रतिशत अर्थात् ४८ लाख १३ हजार मत खस्दा ३ लाख ७२ हजार मत बदर भएको थियो । जसमा पहेलो रंगको पञ्चायतले करिब ५५ प्रतिशत अर्थात् २४ लाख ३३ हजार मत पाउँदा नीलो रंगको बहुदलले ४५ प्रतिशत अर्थात् २० लाख ७ हजार मत पायो । सुधारसहितको पञ्चायतलाई ४ लाख २५ हजार ४ सय ८७ बढी मत पाएर विजयी भएको घोषणा गर्दा बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षधरहरुले पराजय ब्यहोर्नु प-यो ।
बहुदललाई जित्न नदिन कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई समेत दरबारले प्रयोगमा ल्याएको थियो । कम्युनिष्टका केही घटकले बहुदललाई मत नदिन लबिङ नै गरेका थिए । बहुदल जितेमा कांग्रेसको बर्चस्व हुने भन्दै ती कम्युनिष्ट दलहरुलाई दरबारले उक्साएको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् । फुटाउ र राज गरको नीति अख्तियार गर्दै शासन लम्ब्याइरहे पनि भ्रष्ट बन्दै गएको पञ्चायतभित्रै पनि दुई चिरा परिसकेको थियो ।
राजा वीरेन्द्रको समयमा दरबार नै दुई गूटमा विभक्त थियो । रानी ऐश्वर्य र राजाका भाई ज्ञानेन्द्रले समानान्तर शक्ति परिचालन गरिरहेका थिए । सूर्यबहादुर थापा जस्ता दरबार भक्तले समेत ‘भूमिगत गिरोह’ ले शासन चलाइरहेको भन्दै ज्ञानेन्द्रतर्फ इशारा गरेका थिए । जनमत संग्रह कै कारण पञ्चायतले २०३८ सालबाट बालिग मताधिकारका आधारमा शासन चलाउने भन्दै राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचन गराउन थाल्यो । तर पञ्चायतले सुध्रने र शासकीय कित्ताबाट बाहिर राखिएका दलहरुलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन कुनै प्रयास थालेन । बरु सिंहदरबार र नारायणहिटीबाट द्वैध सत्ता चलाउन थालियो ।
दलहरुमा ठालूतन्त्र फस्टाउँदा एकै व्यक्ति र परिवारतन्त्र हावी हुन थालेको छ । दलभित्र लोकतन्त्र नहुँदा त्यसको समग्र प्रभाव राजनीति र शासन सत्तामा परेको छ । शासन सत्तामा हालिमुहाली गरिरहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा तीसौं वर्षदेखि एकैथरी व्यक्तिहरुको कब्जा छ । तिनलाई विस्थापन गर्न चुनौतीसम्म नदिँदा ती दलप्रति मात्र नभई शासन व्यवस्था मै जनताको वितृष्णा पलाउन थालेको छ । यसतर्फ मूलधारका दलहरुले ख्याल नगर्ने हो भने राजाको नेतृत्वमा रहेको पञ्चायत त तीस वर्षमा मिल्काएका जनताले दलका ठालूहरुको तन्त्र अन्त्य गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् भन्ने हेक्का रहोस् ।
तीसौं वर्षसम्म मिल्न नसकेका कांग्रेस–कम्युनिष्टहरु पञ्चायत फाल्न एक ठाउँमा उभिए । भूराजनीतिक हिसाबमा पनि परिवर्तनकारी बहुदलीय व्यवस्था पक्षधरलाई समर्थन मिल्न थाल्यो । र २०४६ साल चैत्र २६ गते राजा बीरेन्द्र शासन सत्ता जनताको हातमा फर्काउन राजी हुँदै मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गरियो । आन्दोलनकारी दल कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम संरकार बनाएर बहुदलीय शासन व्यवस्थाको शुरुवात गरियो ।
त्यसयता अर्को तीस वर्ष बहुदलीय व्यवस्थाधारीहरुले मुलुकमा शासन चलाइसकेका छन् । यो बीचमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनदेखि माओवादीको दशक लामो सशस्त्र हिंसा राज्यले ब्यहो-यो । परिणाम, मुलुकबाट अढाई सय वर्षको राजतन्त्र अन्त्य भयो भने माओवादी हिंसा त्यागेर राजनीतिको शान्तिपूर्ण मूलबाटोमा फर्कियो । यसबीचमा दलहरुको तरह तरहका सरकारहरु बने ।
वैश्विक रुपमा आएका धक्काहरुले ल्याउने जबरजस्त परिवर्तनलाई छाड्ने हो भने दलहरुले यस बीचमा नागरिकको जीवन समृद्ध र गुणस्तरीय बनाउन जति गर्नुपर्दथ्यो त्यति गर्न सकेनन् । नेता र तिनका आसेपासे कार्यकर्ताको जीवन अपारदर्शी आयले उकासिँदा आम जनताको जीवन चल्न खाडी, मलेशियादेखि कोरियाका जोखिमयुक्त श्रमबजारमा आश्रित हुन पुगेको छ । नागरिकका घरमा जोडिएका टेलिभिजन र बोकेका मोबाइल बेराजगारीको भट्टीमा पिल्सिएर खाडी र मलेसियामा रगत र पसिनासँग साटिएका मोलबाट आएका हुन् ।
विदेशीसँग ऋण लिएर आफू र आफ्नाले घ्यू खाँदा बिचौलिया, तस्कर, माफिया, दलाल, भ्रष्ट कर्मचारीले शासक वर्गको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार र राज्य ढुकुटीमा गरेको दोहनको सुनुवाई हुन छाडेको छ । जसले औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले मुलुक शिथिल बन्दै गएको छ । महँगीको पारो चढ्दो छ, तर अनियन्त्रित बजार हस्तक्षेप गर्ने ताकत र साहस शासक वर्गमा छैन ।
दलहरुमा ठालूतन्त्र फस्टाउँदा एकै व्यक्ति र परिवारतन्त्र हावी हुन थालेको छ । दलभित्र लोकतन्त्र नहुँदा त्यसको समग्र प्रभाव राजनीति र शासन सत्तामा परेको छ । शासन सत्तामा हालिमुहाली गरिरहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा तीसौं वर्षदेखि एकैथरी व्यक्तिहरुको कब्जा छ । तिनलाई विस्थापन गर्न चुनौतीसम्म नदिँदा ती दलप्रति मात्र नभई शासन व्यवस्था मै जनताको वितृष्णा पलाउन थालेको छ । यसतर्फ मूलधारका दलहरुले ख्याल नगर्ने हो भने राजाको नेतृत्वमा रहेको पञ्चायत त तीस वर्षमा मिल्काएका जनताले दलका ठालूहरुको तन्त्र अन्त्य गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् भन्ने हेक्का रहोस् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया