अध्यादेश फिर्ता लिन ५१ संघ–संस्थाको संयुक्त अपील

काठमाडौं । नेपालमा कार्यरत विभिन्न ५१ नागरिक संस्थाले सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिन अपील गरेका छन् ।

आज एक विज्ञप्ति जारी गरी उनीहरुले सरकारले अदालतमा विचाराधिन गम्भीर मानव अधिकार हननका घटनामा संलग्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई माफी दिई मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले फौजदारी कार्यविधी (संहिता) लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रिपति समक्ष पेश गरेको सिफारिसप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

विगतदेखि नै मानव अधिकार र मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराधमा संलग्न अपराधीलाई राजनीतिक आवरण दिएर मुद्दा फिर्ता लिई छुटाउँदै आएकोमा यो अध्यादेश पारित भएमा दण्डहीनताको संस्कृति अझ मौलाउँदै जाने उनीहरुको निष्कर्ष छ । यसले विभिन्न तहको अदालतमा विचाराधिन सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गरिएका गम्भीर मानव अधिकार हननका घटनादेखि टिकापुर हत्या काण्डसम्मका घटना पनि प्रभावित हुनेछ भने भविष्यमा घट्न सक्ने जघन्य मानव अधिकार हननका घटनामा पनि आममाफी दिन सकिने त्रास ती संस्थाहरुले व्यक्त गरेका छन् ।

यसबाट नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अपराध पीडितको मौलिक हक समेत हनन हुने भन्दै उनीहरुले नेपालमा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन, पीडितको संरक्षण, दण्डहीनताको अन्त्य र जवाफदेहीता नै अन्तिम उपाय भएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘कामचलाउ सरकारले शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरेर अध्यादेश ल्याउन गरेको प्रयासले अपराधको राजनीतिकरण गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ, उक्त अध्यादेश पारित गर्न राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको सिफारिस तत्काल फिर्ता लिन हामी काम चलाउ सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं’, उनीहरुले एक साथ आग्रह गरेका छन् ।

यसरी आह्वान गर्नेमा जवाफदेहीता निगरानी समिति, एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल, एडभोकेसी फोरम, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी, ह्युमन राइट्स एण्ड जस्टीस सेन्टर, एशियन ह्युमन राइट्स कमिशनलगायत छन् ।