महाअभियोगको धब्बा बोकेर बिदा भए चोलेन्द्र, के हुन्छन् उनले ओकलेका तथ्य ?

नेपालको न्यायिक इतिहासमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम अमीट हुने भयो ।

जाँदाजाँदै राणा महाअभियोगको कलंक भिरेरै बिदा हुनुपर्ने नियतिमा पुगे । थोरै प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना सफलताको पदचाप न्यायिक इतिहासमा छाड्दा चोलेन्द्र भने त्यस विपरित कित्ताबाट नबिर्सने पात्रका रुपमा दर्ज भएका हुन् ।

दोष चोलेन्द्रको भन्दा पनि उनलाई प्रयोग गरेर आफ्नो झोली भर्न उद्दत दल र तिनका नेताको नियतको हो । सर्वोच्च अदालतमा भएका एक से एक योग्य अस्थायी न्यायाधीशलाई छेकेर चोलेन्द्रहरुलाई बोक्ने दलीय नेतृत्व यसको दोषभागी हो ।

सत्ताको चाबी बोकेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मूल रुपमा यसमा दोषी छन् । त्यसमा पनि बढी दोषी कांग्रेस र एमाले नै हुन् । संसदमा दर्ता गरिएको उनीविरुद्धको महाअभियोग अब अर्थहीन खोस्टोको रुपमा रहने निश्चित त छ नै । तर उनले बयानका क्रममा ओकलेका सन्दर्भहरुलाई कसरी निप्टारा लगाइन्छ भन्ने सवाल उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

आफ्नाविरुद्धको महाअभियोगमा सफाई दिन संसदीय समितिमा उपस्थित हुँदा राणाले सर्वोच्च अदालतका आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसम्मलाई पोलेका थिए । त्यसका साथै दलका शीर्ष नेताहरु र बिचौलियाहरुका बारेमा पनि उनले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । राणाले पोलेका कसैसँग पनि संसदीय समितिले बुझ्न चाहेन भने आरोपितहरुले पनि आफ्नाबारेमा लगाइएको आक्षेपको सफाई सार्वजनिक गरेका छैनन् । राणाले उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिनु भनेको ‘मौनम् सम्मति लक्षणम्’ का रुपमा लिन किन नमिल्ने ?
संसदको गणितमा एमालेले समर्थन नगर्दा राणाविरुद्धको महाअभियोग पारित हुन नसक्ने प्रष्टै थियो । त्यस्तोमा आफूहरुको स्वार्थ अनुरुप हिंड्न नमानेपछि महाअभियोगको डण्डा हानेका कांग्रेस–माओवादीले आरोप पुष्टि नगर्दै अघिल्लो संसदको पदावधि सकाए ।

सदनबाट चोखिन नसकेका राणाले पदबाट अवकाश पाउनुअघि महाअभियोगको कलंक मेट्न अन्तिम अस्त्रका रुपमा संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई समेत उपयोग गर्न खोजेका थिए । संसदका महासचिव भरत गौतममार्फत् अघिल्लो संसदको पदावधि सकिएको र चुनावबाट नयाँ सांसदहरु चुनिएकाले राणामाथिको महाअभियोग निरस्त्र भएको पत्र बुझिलिए पनि सर्वोच्च प्रवेश गर्ने उनको धोको पूरा हुन सकेन ।

बरु अनाहकमा राणालाई चोख्याउन खोज्दा त्यसको झ्याङ्लो बोक्न पुगेका छन्, महासचिव गौतम । राणाको साटो अब उनी सरकारको कठघरामा उभिनुपर्ने भएको छ । संवैधानिक इजलाशमै जवाफ पेश गर्न अदालतले अन्तरिम आदेश नै जारी गरिसकेको छ ।

आफूमाथिको अभियोगबाट चोखिन उनले महाअभियोग निष्कर्षमा पु¥याउन समय लगाएर आफूलाई अन्याय गरेको दाबी गर्दै यही मसिर २० गते संसद सचिवालयमा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । मागअनुसार संसद् सचिवालयले २१ गते पत्र दिएको थियो ।

चार वर्षअघि २०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश पदको गोपनियताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका राणाले शुरुका अवधिमा ‘न्यायालयको शुद्धीकरण’ को अभियान पनि थालेका थिए । तर उनै राणामाथि कार्यकारीसँग मिलेर न्यायपालिकामा विचलन ल्याएकोलगायत आरोप लगाएर २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग दर्ता गरिएको थियो ।

दण्डहीनताले ग्रस्त राज्य व्यवस्थामा राणा महाअभियोगको कलंक बोकेरै सर्वोच्चबाट बाहिरिए पनि उनले उठाएका न्याय क्षेत्रमा बिचलन ल्याउने पात्र र प्रवृत्तिको राम्रोसँग खोजबिन हुनु जरुरी छ । अन्यथा, दलीय स्वार्थमा एकपछि अर्को गर्दै राज्यका अंगहरुलाई निस्तेज बनाउने खेलको गोटी अर्को कुनै पात्र मात्र बन्नेछ ।

राणाभन्दा अगाडी पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अनाहकमा कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार रहेका बेला यसैगरी महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर यिनै राणाले आफ्नो इजलाशबाट कार्कीमाथि लगाइएको आरोप खारेज गरिदिएका थिए । तर यस पटक भने उनी दलीय कोपभाजनमा परेरै छाडे ।