गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी संहितामा संशोधन गर्ने अध्यादेश फिर्ता लिन सर्वोच्च बारको आग्रह

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनले सरकारले ल्याएको मुलुकी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।

सर्वाेच्च बारले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रीपरिषदको २०७९ मंसिर २५ गतेको बैठकबाट गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन गर्न जारी गर्ने निर्णय गरी मंसिर २६ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेकाे कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउदै काम चलाउ सरकारले कानुन नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वाेच्चता, विधिकोे शासन कानुनी मूल्य र मान्यता, फैजदारी कानुनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको उपहास गरेको छ । सचिव ऋषिराम घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।