काठमाडौं । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएसँगै त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
फौजदारी अभियोगमा मुछिएका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुलाई जेलमुक्त गर्ने अभिप्रायले सो अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध भएको हो ।
मंसिर ४ को निर्वाचनबाट आएका नयाँ प्रतिनिधिसहित संसदको अधिवेशन केही समयपछि सुचारु हुने तयारी भइरहेको बेला आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश मार्फत फौजदारी अभियोग लागेकाहरुको कारबाही फुकुवा गर्न सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको हो ।
राजनीतिक भागबण्डा मिलाउनका लागि सरकारले सो अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै आलोचना भएको हो । सरकारमा सामेल हुन लागेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरी लगायतलाई जेलमुक्त हुनेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।
संसदको अधिवेशन नभएको अवस्थामा कुनै कानुन निर्माणको लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने प्रावधान रहेको छ । निर्वाचनपछि सरकार काम चलाउ भइसकेको अवस्थामा यस्तो अध्यादेश ल्याउनु कानुन विपरित भएको कानुन व्यवसायीहरुको तर्क रहेको छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा सरकार पक्षकै सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगरी त्यस किसिमको अध्यादेश आउनुले नैतिक रुपमा समेत प्रश्न उठेको बताएका छन् ।
अध्यादेशपछि सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै नेता शर्माले प्रतिपक्षमा हुँदा गलत भनेर विरोध गरिएका कुरा सत्तामा पुगेपछि सहि भन्नु गलत रहेको समेत बताएका छन्
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमापनि त्यहीनै सत्य ! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति‘ ! संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबिच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पुर्ण रुपले गलत १ कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, @PM_nepal_ याे प्रकरणमा नैतिक प्रश्नपनि जोडिएको छ !’
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन लगायतका अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेससहित राजनीतिक दलहरुले आलोचना गरेका थिए । सत्ता बाहिर हुँदा गलत भनेर विरोध गरिए पनि सत्तामा पुगेपछि सोही प्रकरण दोहोर्र्याएको भन्दै आलोचना भएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया