काठमाडौं । बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकको सूचिबाट हटाउन माग गर्दै शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउँदासमेत बहु–विवाह गरेका व्यक्तिहरुलाई समानुपातिकको सूचिबाट हटाउने निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता केदार लुईंटेलले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन । सर्वोच्च अदालतमा सो रिटमा आइतवार सुनुवाई हुने भएको छ ।
रिट निवेदनमा बहु–विवाह गरी समानुपातिकको सूचिमा परेका व्यक्तिहरु, निर्वाचन आयोग तथा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १ सय ७५ मा बहु–विवाहलाई कसूरको रुपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता लुईंटेलले अझैपनि राजनीतिक दलले कानुन निर्माण गर्ने विधायकमा सजाय पाउने कसूरदारलाई सिफारि गरेबाट मुलुकमा विधिको शासनमाथिको चुनौति कायमै रहेको जिकिर गरेका छन् ।
कानुनले कसूरदार मानेका व्यक्तिहरुलाई समानुपातिकको सूचिबाट तत्कालै हटाउन र उनीहरुमाथि कानुन बमोजिम कारबाही गर्नसमेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
राप्रपाका प्रेमराज थाम्सुहाङलाई प्रदेश १ को समाुनपातिकको पहिलो सूचिमा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी लेनिनवादी) का कृष्ण बहादुर आलेलाई छैटौं नम्बरमा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी लेनिनवादी) ले प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक सूचिको एकसठ्ठीऔँ नम्बरमा चयन भएका चिरञ्जीविराम थारु बुह–विवाह गरेका व्यक्तिहरु हुन ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक सूचिको सत्ताइसौ नम्बरमा चयन भएका अकवाल कविराज, लोकतान्त्रिक संघीय मञ्चबाट ज्ञान बहादुर इबुङ लिम्बु र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट समानुपातिक प्रदेश सभा लुम्बिनीको लागि समानुपातिकको सूचिमा १२ औँ नम्बरमा चयन भएका चक्रपाणी शर्मासमेत बहु–विवाह गरेका व्यक्ति हुन ।
बहु–विवाहको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एकबर्षदेखि पाँचबर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँदेखि पचासहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको र सरकारी निकायले बहु-विवाह गरेको थाहा जानकारी पाएपछि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा कानुनले कसूरदार मानिएका व्यक्तिलाई विधायिकामा पुर्याउने कार्यले विधिको शासनको खिल्लि उडेको पनि रिट निवेदक लुईटेलको दावी छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट बहु-विवाहको कसूरमा प्रतिपादित नजिरले सरकारी निकायलाई बहु–विवाह गरेको थाहा पाएमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय नम्बर ७८८४ (ने.का.पा.) २०६४ पुस अंक ९ मा बहु–विवाहको कसूरलाई एउटा गम्भीर कसूर मानी कुनैपनि अवस्थामा कानुनको पालना नगर्ने छुट नहुने बोलिएको छ भने निर्णय नम्बर १०१७८ (ने.का.प.) २०७६ बैशाख अंक १ मा बहु–विवाहको कसूर सरकारी निकायले थाहा जानकारी पाएको मितिबाट थाहा जानकारी पाएको मानिने नजिर कायम भएको छ ।
विपक्षीहरुको मिलेमतोमा बहु–विवाह गरेका व्यक्तिहरुले समानुपातिकको सूचिमा प्रकाशित गरेको नाम प्रकाशित भएको थाहा जानकारी पाएको मिति कायम गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो कर्तव्य बमोजिमसमेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न विपक्षी निकायहरुको नाममा आदेश जारी गरी कानुनको शासन कायम गर्न समेत निवेदकले माग गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया