संसद सचिवालयको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश (पत्रसहित)

लोकपथ
195
Shares

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग ‘निष्प्रभावी’ हुने भनी संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको जारी भएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी आदेश दिएको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएका हुन् ।

संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश राणाको महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्र दिएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?