काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले न्यायिक निकायहरू संविधानमाथि प्रहार भइरहेको बताएका छन् । कार्कीले संसद्को एउटा कर्मचारीले संविधानको निर्लज्जतापूर्वक खिल्ली उडाएको टिप्पणी गरे ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने भनी संघीय संसद्का महासचिव डा.भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्धको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट नै खतरामा परेका टिप्पणी गरेका छन् । न्यायिक निकायहरू प्रमुखहरूबाटै खतरामा परकाले अहिलेसम्म बनेका संविधानहरू असफल भएको उनको तर्क छ । प्रधानन्यायाधीश बनाइएका जबराले नै न्यायिक संरचना बिगार्न चाहेको कार्कीको आरोप छ ।
‘कार्यबाहक घरमा बस्ने, निलम्बित सरकारी निवासमा बस्ने। यस्तो संसारमा कतै छ श्रीमान् ?’ उनले भने, ‘जसलाई समाजले प्रधानन्यायाधीशसम्म पु¥यायो उसैले इन्स्टिच्युसन बनाउन होइन, बिगार्न चाहेको छ ।’
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाभियोग फुकुवाविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी छ । रिटमाथि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया