काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने भनी सङ्घीय संसद्का महासचिव डा.भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्धको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
इजलासमा बहसमा भाग लिँदै सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले मुख्यसचिवको पत्रले प्रधानमन्त्रीको पद गए के हुन्छ ? भनी प्रश्न गरेका छन् । उनले संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई दिएको निलम्बन फुकुवाको पत्र असंवैधानिक भएको बताए ।
संसदका महासचिवको पत्रलाई असंवैधानिक भन्दै उनले ‘मुख्यसचिवको पत्रले पिएम को पद गए के हुन्छ ?’ भनी प्रश्न गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग टुंगो लगाउनुपर्नेमा नलगाएको र महाअभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाओस् भनेर सिफारिस गरेको अवस्थामा संसदका महासचिवले निलम्बन फुकुवा गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।
संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि महाअभियोग नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेश हुने बताएका थिए । उनले संविधानको धारा धारा १०१ को (६) अनुसार जबरा निलम्बित हुन्छन् । पत्र गैरसंवैधानिक भएको तर्क प्रस्तुत गरे ।
रिटमा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्य र भट्टराईसहित नेपाल बार एशोसिएसनका गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले बहस गर्नेछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया